रत्नागिरी : ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांना राज्य शासनाने आर्थिक बळ दिले आहे. टंचाई कालावधीत पूर्ण झालेल्या पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी रत्नागिरी जिल्ह्याला २ कोटी ४१ लाख २० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने ३ जुलै रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, निधीच्या वापरासाठी कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत.हा निधी ऑक्टोबर २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीत ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष राबविण्यात आलेल्या पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचा खर्च भागविण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून पूर्ण झालेल्या कामांची थकीत देयके अदा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने निधी वितरणासोबत आर्थिक शिस्तीवर भर दिला आहे.
संबंधित यंत्रणांनी खर्चाच्या देयकांच्या प्रती १५ जुलै २०२६ पर्यंत विशेष दूतामार्फत शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विहित मुदतीत देयके न सादर केल्यास किंवा मंजूर निधी खर्च न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. तसेच ३१ जुलैपूर्वी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी मंजूर निधी कोणत्याही वैयक्तिक खात्यात किंवा पर्सनल लेजर अकाउंटमध्ये न ठेवता तो थेट संबंधित कंत्राटदारांच्या खात्यात ईसीएस किंवा आरटीजीएसद्वारे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याबाबतही शासनाने नियम अधिक कठोर केले आहेत. जीपीएस यंत्रणा बसविलेल्या आणि जीपीएसवर नोंद झालेल्या टँकर फेऱ्यांनाच देयके अदा केली जाणार असून, जीपीएस नसलेल्या किंवा बंद असलेल्या टँकरचे दावे स्वीकारले जाणार नाहीत. पाणीपुरवठ्याच्या कामांच्या माध्यमातून कोणताही गैरप्रकार होऊ नये आणि एकाच योजनेवर वारंवार अनावश्यक खर्च टाळावा, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता रत्नागिरी जिल्हा परिषदेसमोर मंजूर निधी वेळेत, नियमबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने खर्च करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
