रत्नागिरी : रत्नागिरी नगर परिषदेच्या अर्थसंकल्पाला सोमवारच्या विशेष सभेत मान्यता देण्यात येणार आहे. या सभेत स्वच्छता, दिवाबत्ती आणि अग्निशमन सेवा करांना मान्यता देण्यात येणार आहे. स्वच्छता कराचा प्रती घराला महिन्याला 30 रुपये प्रमाणे वर्षाचे 360 रुपये मालमत्ता करातून भरावे लागणार आहेत. इतर स्वच्छता कर आकारणी वर्गवारीनुसार आहे. अग्निशमन सेवा कर हा मालमत्ता कराच्या 2 टक्के तर दिवाबत्ती कर मालमत्ता कराच्या 1 टक्के भरण्यासाठी विशेष सभेची मंजुरी घेतली जाणार आहे. शासनाच्या निर्देशानुसारच या सेवा करांना नगरसेवकांना निमूटपणे मान्यता द्यावी लागणार आहे.
रत्नागिरी नगर परिषद मालमत्ता करातून सध्या शिक्षण आणि वृक्ष कर वसूल केला जातो. यामध्ये आता स्वच्छता, दिवाबत्ती आणि अग्निशमन सेवा कराची भर पडणार आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार स्वच्छता कर प्रत्येक घराला महिन्याला 30 रुपयांप्रमाणे आकारण्याचे निर्देश आहेत. इतर वर्गवारीमध्ये दुकाने, दवाखान्यांसाठी दरमहा 45 रुपये, शो-रुम, गोदामे, हॉटेल, उपगृहांसाठी दरमहा 80 रुपये, राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था असणाऱ्या हॉटेलसाठी 100 रुपये, 50 खाटांपेक्षा कमी रुग्णालयांना प्रतिमहा 80 रुपये आणि 50 पेक्षा जास्त खाटा असणाऱ्या रुग्णालयासाठी 120 रुपये प्रमाणे वर्षाची आकारणी केली जाणार आहे.
शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, शासकीय, निमशासकीय कार्यालयासाठी प्रतिमहा 60 रुपयांप्रमाणे वर्षाचा स्वच्छता कर भरावा लागणार आहे. विवाह कार्यालये, मनोरंजन सभागृह, एकपडदा चित्रपटगृहांसाठी प्रतिमहा 500 रुपयांप्रमाणे कर भरावा लागणार आहे. फेरीवाल्यांसाठीसुद्धा 30 रुपयांचा स्वच्छता कर असून खरेदी केंद्रे आणि बहुपडदा चित्रपटगृहांसाठी प्रत्येक महिन्याला 1 हजार रुपयांप्रमाणे स्वच्छता कराची आकारणी होणार आहे. इतकेच नव्हे तर हे कर दर पाच वर्षांनी 5 टक्क्यांनी वाढवण्याची सूचनाही शासनाने केली आहे. त्यामुळे मालमत्ता करात स्वच्छता सेवा करातून मिळणारे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात असणार आहे.
अग्निशमन सेवा कर हा मालमत्ता कराच्या 2 टक्के आणि दिवाबत्ती सेवा कर मालमत्ता कराच्या 1 टक्के वाढणार आहे. शासनाने पाच वर्षांपूर्वीच या करांची आकारणी आकारण्याबाबत परिपत्रकाद्वारे निर्देश दिले होते. पाच वर्षांपासून आतापर्यंत वेगवेगळ्या निवडणूकांची धामधूम सुरू होती. त्यामुळे या वाढीव करांचा बोजा टाकण्याचा निर्णय होऊ शकला नाही. आता कोणत्याही निवडणुका नसल्याने हा करवाढीचा निर्णय सोमवारच्या विशेष सभेत घेतला जाणार आहे. शासन निर्देशानुसार कर आकारणी करण्यास सभा मंजुरी देतेय की सूट देण्याबाबत निर्णय होतो का हे या सभेतील निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
