समीर जाधव
चिपळूण : या मातीशी माझे कायम ऋणानुबंध आहेत. त्यामुळे माझी नाळ गावाशीच जोडलेली आहे. सद्यस्थितीत रत्नागिरी हापूससंदर्भात विषय चर्चेत आला आहे. गुजरात हापूसने हापूस नावाने जी. आय. मानांकन मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यांनी तशाप्रकारचा आंबा बनविला, तरी ते रत्नागिरी हापूस किंवा देवगड हापूस हे नाव देऊ शकत नाहीत. जोपर्यंत या नावाचा आंबा रत्नागिरी किंवा देवगडमध्ये बनलेला नाही तोपर्यंत हे जी. आय. मानांकन किंवा नाव कोणीही घेऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत राज्याचे महाधिवक्ता अॅड. डॉ. मिलिंद साठे यांनी ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले. याचवेळी त्यांनी राज्यात अनेक ठिकाणी पूररेषेचा प्रश्न भेडसावत आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रश्नावर आपण निश्चितपणे महाराष्ट्राची बाजू मांडू, असा विश्वास अॅड. डॉ. साठे यांनी दिला.
त्यांच्या मूळगावी मालघर येथे आयोजित नागरी सत्कार सोहळ्यासाठी अॅड. डॉ. साठे गावी आले होते. यावेळी ‘पुढारी’शी बोलताना ते म्हणाले, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन या विषयावर आपली पीएच.डी. झाली आहे. त्यामुळे जिओग्राफीकल इंडिकेशन्स हादेखील विषय होता. ज्या जागेमध्ये एखादी वस्तू तयार होत असते त्या जागेसंंबंधी तो हक्क संरक्षित केलेला असतो. त्यामुळे रत्नागिरी किंवा देवगड हापूस हे नाव कुणीही घेऊ शकत नाही. जेव्हा-जेव्हा या संदर्भात आपल्याकडे मुद्दा येईल त्यावेळी आपण या मातीतीलच असल्याने निश्चितपणे रत्नागिरी व देवगड हापूसच्या बाजूने उभे राहू. कारण आपणही एक आंबा बागायतदार आहोत.
दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा सध्या राज्यभरातच चर्चेत आहे तो म्हणजे, ब्ल्यू आणि रेड लाईन. ज्या-ज्या शहरातून छोट्या-मोठ्या नद्या वाहत आहेत त्या ठिकाणी पूरप्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा ठिकाणी पाटबंधरे विभागाने ब्ल्यू व रेड लाईन आखल्या आहेत. त्यामुळे शहराचा विकास रखडला आहे. बांधकामे करता येत नाहीत. याच त्रास स्थानिक नागरिकांना होत आहे. पूर आणि पूररेषा या संदर्भात प्रत्येकवेळा न्यायालयात हा विषय चर्चेला येत असतो. आणि विशेषकरून चिपळूणविषयी जेव्हा हा प्रश्न न्यायालयात किंवा आपल्यासमोर येईल त्या-त्यावेळी निश्चितपणे आपण अधिक लक्ष देऊ, असा शब्द महाधिवक्ता अॅड. डॉ. मिलिंद साठे यांनी यावेळी दिला.
