अनुज जोशी
खेड : पावसाळा जवळ आला की, कोकणातील घराघरांत ‘आगोट’ची लगबग सुरू होते. पावसाळ्यात समुद्रात मासेमारी बंद राहत असल्याने वर्षभराच्या चवीचा आधार ठरणारी सुकी मासळी साठवून ठेवण्याची परंपरा आजही कोकणात कायम आहे. पावसाळ्यात भात, आंबट-तिखट कालवण, सुक्या मासळीची चव ही कोकणी माणसाच्या जिभेवरची अविभाज्य ओळख मानली जाते. मात्र यंदा हीच सुकी मासळी सामान्य ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. एलईडी मच्छीमारीचा वाढता प्रभाव, मासळी उत्पादनातील घट, वाढलेला खर्च आणि आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या इंधन तुटवड्याचा परिणाम थेट कोकणातील सुक्या मासळी बाजारावर झाला आहे. परिणामी, सुक्या मासळीचे दर गगनाला भिडले असून ग्राहक व विक्रेते दोघेही चिंतेत सापडले आहेत.
खेड परिसरातील सुक्या मासळी बाजारात सध्या ग्राहकांची गर्दी दिसत असली, तरी बाजारातील वातावरण मात्र चिंताजनक आहे. पावसाळ्यापूर्वी घरासाठी आवश्यक सुक्या मासळीची बेगमी करण्यासाठी महिला मोठ्या प्रमाणात बाजारात दाखल होत आहेत. मात्र दर ऐकून अनेक ग्राहक खरेदी कमी करत असल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे महिला विक्रेत्यांनाही यंदा अपेक्षित व्यवसाय होत नसल्याची खंत आहे. अनेक विक्रेत्या ग्राहकांची वाट पाहत बसलेल्या दिसत असून ‘मासळी महाग असल्याने ग्राहक हात आखडता घेत आहेत,‘ अशी प्रतिक्रिया त्या देत आहेत.
सुक्या मासळीच्या बाजारात यंदा दरांनी विक्रमी पातळी गाठली आहे. सध्या ढोमा 200 रुपये किलो, चेवनी 300 रुपये, कोलिम 200 रुपये, आंबड काड 400 रुपये, बोंबील 400 रुपये, बगी 600 रुपये तर सोडे तब्बल 1000 रुपये किलो दराने विकले जात आहेत. काही ठिकाणी यापेक्षाही जास्त भाव मिळत असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा जवळपास 30 ते 40 टक्क्यांनी दर वाढल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या काही वर्षांत एलईडी मच्छीमारी पद्धतीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. रात्री समुद्रात प्रचंड प्रकाशझोत टाकून मासळी आकर्षित करण्याच्या या पद्धतीमुळे मोठ्या प्रमाणात मासळी पकडली जाते. मात्र याचा थेट फटका पारंपरिक छोट्या मच्छीमारांना बसत आहे. छाेट्या मच्छीमारांच्या जाळ्यात अपेक्षित मासळी येत नसल्याने उत्पन्न घटले आहे. मासळी कमी प्रमाणात मिळत असल्याने सुकवण्यासाठी लागणारा मालही अपुरा पडत आहे. परिणामी सुक्या मासळीचा पुरवठा कमी झाला असून दर वाढले आहेत.
आणखी एक मोठा परिणाम म्हणजे आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थिती. या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला डिझेलच्या उपलब्धतेवरही परिणाम जाणवत आहे. मासेमारी नौका समुद्रात नेताना किमान पाच ते दहा लिटर डिझेल आवश्यक असते. मात्र डिझेलचा वाढलेला खर्च आणि काही भागांत होणारी कमतरता यामुळे मच्छीमारांना समुद्रात वारंवार जाता आले नाही. परिणामी ऐन हंगामातच मासळी उत्पादन घटले. ‘समुद्रात जाण्याचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. डिझेल, बर्फ, जाळी दुरुस्ती, मजुरी या सगळ्यांचा खर्च वाढला आहे. त्यात मासळी कमी मिळत असल्याने उत्पन्न घटले आहे.’ त्यामुळे छोट्या मच्छीमारांनी यंदा समुद्रात जाण्याचे प्रमाण कमी केले.
पावसाळ्यात समुद्रात मासेमारीला बंदी असते. त्यामुळे या काळात कोकणातील अनेक कुटुंबांचा आधार सुकी मासळीच असते. विशेषतः ग्रामीण भागात अजूनही ‘आगोट’ची परंपरा मोठ्या प्रमाणावर जपली जाते. घराघरांत पावसाळ्यापूर्वी सुक्या माशांची खरेदी करून साठवण केली जाते. काही कुटुंबांत तर महिनाभर पुरेल एवढा साठा केला जातो. मात्र यंदा महागाईमुळे अनेकांना आपल्या खरेदीवर मर्यादा आणाव्या लागत आहेत.
गृहिणींच्या मते, “दरवर्षी ठराविक प्रमाणात सुकी मासळी घेतो; पण यंदा दर खूपच वाढले आहेत. त्यामुळे कमी प्रमाणात खरेदी करावी लागत आहे.” तर काही ग्राहकांनी “सोडे आणि बगी यांसारखी मासळी आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली.
व्यापाऱ्यांचेही यंदा गणित बिघडले आहे. सुक्या मासळीचा पुरवठाच कमी झाल्याने अनेकांना बाहेरच्या बाजारातून महाग दराने माल आणावा लागत आहे. मात्र ग्राहकांची खरेदी क्षमता मर्यादित असल्याने विक्रीवरही परिणाम होत आहे. ‘दर वाढले म्हणून आमचा फायदा होतो असे नाही. माल महाग मिळतो आणि ग्राहक कमी खरेदी करतात,’ असे एका विक्रेत्याने सांगितले.
मच्छीमारी व्यवसायावर वाढत्या संकटामुळे कोकणातील पारंपरिक मच्छीमार समाज चिंतेत आहे. एलईडी मच्छीमारीवर नियंत्रण, इंधन दरांमध्ये सवलत आणि पारंपरिक मच्छीमारांना संरक्षण देण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. अन्यथा भविष्यात सुक्या मासळीचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुक्या मासळीच्या बाजारात सध्या मोठी लगबग असली तरी यंदाची महागाई कोकणातील सर्वसामान्य कुटुंबांच्या खिशाला मोठी झळ पोहोचवणार हे निश्चित मानले जात आहे. पावसाळ्यात ताटात मासळीची चव कायम ठेवण्यासाठी यंदा ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
