रत्नागिरी : विधी सेवा सदनामुळे योग्य वातावरणात पक्षकारांना आप-आपसातील वाद निवारण करणे सुसह्य होणार आहे. न्यायालयीन तरतुदींच्या आधारे न्याय देण्यासाठी समाजाला न्यायालयांची गरज आहे; पण वाद निवारण केंद्र, लोकअदालत यांसारख्या न्यायालयीन पूर्ववाद मिटवणार्या संस्थांचीही तितकीच गरज आहे. याद्वारे होणार्या निवाड्यांमुळे न्यायालयांवरचा ताण कमी होईल, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती तथा जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी केले.
जिल्हा व सत्र न्यायालयअंतर्गत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या विधी सेवा सदन या वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राच्या इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. न्यायमूर्ती जामदार पुढे म्हणाले, मोफत कायदेशीर मदत प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि गतिमान होईल. न्यायालयीन तरतुदींच्या आधारे काहीवेळा न्याय मिळण्यास होणार्या विलंबामुळे पक्षकार समाधानी होत नसतात. अशावेळी न्यायालयीन पूर्व वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राद्वारे होणारी तडजोड ही कायम स्वरूपाची असते. त्यामुळे पक्षकारांत असणार्या वादांचे निवारण हे वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राद्वारे होण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
अलीकडच्या काळात न्यायालयीन दाव्यांचे स्वरूप बदलले असल्यामुळे काही वेळा न्यायालयीन तरतुदींना मर्यादा येत असतात. अशावेळी सामोपचाराने वाद मिटवण्यासाठी वैकल्पिक वाद निवारण केंद्रासारख्या संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. अशा वैकल्पिक केंद्रांच्या यशासाठी न्यायाधीश, वकील व पक्षकारांची भूमिका महत्त्वाची ठरते, असेही न्यायमूर्ती जामदार म्हणाले.
प्रभारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनोद जाधव यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत (नालसा) होणार्या विविध उपक्रमांची माहिती देताना सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकांना जलद, परवडणारा व समाधानकारक न्याय मिळवून देणे हे नालसाचे उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले.
जिल्हा सरकारी अभियोक्ता अनिरुध्द फणसेकर यांनी वैकल्पिक वाद निवारण, लोक अदालत याद्वारे न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया ही जलदगतीने होत असल्याचे सांगितले. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विलास पाटणे यांनी पूर्वीच्या काळी पारावरच्या न्यायाची संकल्पना ही आताच्या वैकल्पिक वाद निवारण केंद्रात अंतर्भूत असल्याचे सांगितले.
यावेळी वैकल्पिक वाद निवारण केंद्रामार्फत न्याय मिळालेल्या दाम्पत्याचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी जिल्हा न्यायाधीश 2 तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एम. अंबाळकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पाटील, प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या अधीक्षक डॉ. संघमित्रा फुले यांच्यासह जिल्ह्यातील न्यायाधीश, वकील व विधी स्वयंसेवक उपस्थित होते.
