रत्नागिरी : सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा वापर करणार्यांना आता राज्य सरकार कडून मोठा झटका मिळणार आहे. दिव्यांगांच्या नोकर्या आणि हक्कांबाबत अधिक पारदर्शकता आणि सुरक्षितता आणण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत (जि. प.) कार्यरत असलेल्या 266 कर्मचारी आणि अधिकार्यांच्या कागदपत्रांची फेरतपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेअंतर्गत एकूण 266 कर्मचारी व अधिकारी यांच्या कागदपत्रांची तपासणी होणार आहे. यामध्ये 193 प्राथमिक शिक्षकांसह उर्वरित इतर कर्मचारी व अधिकारी यांचा समावेश आहे. या तपासणीमुळे बोगस कागदपत्रे दाखवून नोकरी मिळवलेले कर्मचारी अडचणीत येणार आहेत. या सर्व कर्मचारी व अधिकार्यांची माहीती गोळा करण्याचे काम शेवटच्या टप्प्यात आले आहे. येत्या 8 दिवसात कागदपत्रांची पडताळणी होणार आहे. असे जि. प कडून सांगण्यात आले.
जिल्ह्यात यापूर्वीही बोगस कागदपत्रांचा विषय चर्चेत आला होता. शासनाच्या या नवीन नियमांमुळे आणि तपासणीमुळे आता नोकरीत लागणार्या गैरप्रकार करणार्यांवर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार असेल. या निर्णयामुळे पात्र दिव्यांगांना नोकरीतील 4 टक्के आरक्षणाचा खरा लाभ मिळेल. सरकारी नोकरी भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. बोगस प्रमाणपत्रधारक कर्मचार्यांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल. या तपासणीच्या माहितीमुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेतील संबंधित कर्मचार्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
यापूर्वीच्या बोगस कर्मचार्यांचे काय?
रत्नागिरी जिल्हा परिषदला बोगस प्रमाणपत्र देऊन नोकरीत लागणार्या कर्मचारी व अधिकारी यांचे प्रकार यापूर्वी काही वेळा उघड झाले होते. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई सुद्धा करण्यात आली होती. मात्र काही काळ झाल्या नंतर मात्र पुन्हा सेवेत घेतल्याचे प्रकार सुद्धा झाले आहेत. यामुळे कारवाईच्या नावाने जिल्हा परिषदेमध्ये नुसती बोंबाबोंब आहे.
