रत्नागिरी : ’मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे निकष डावलून लाभ घेतलेल्या 26 लाख 30 हजार महिलांची अंगणवाडी सेविकांमार्फत पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील किती महिला अपात्र ठरणार यांची प्रतिक्षा लागली आहे. या योजनेमध्ये शासनाचे निकष डावलून अनेक लाभार्थी घुसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने त्याबाबत पडताळणी सुरू केली आहे.
गेल्या एक-दीड महिन्यापासून काही जिल्ह्यांमध्ये पडताळणीची कामे सुरू असून या पडताळणीमध्ये शासन स्तरावरून प्राप्त याद्यांमध्ये लाभार्थी महिलांचे शहर- तालुक्यांचीच नावे आहेत. त्यामुळे लाडक्या बहिणींचा शोध घेताना अंगणवाडी सेविकांना कसरत करावी लागत आहे. वाढत्या निकषामुळे ही योजना आता नेमकी किती महिलांना उपलब्ध राहणार याची चर्चा सुरू वाढत्या निकषाने ही योजना किती दिवस टिकणार ? यावर असा प्रश्न आहे.
राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडील माहितीनुसार वयाचा निकष डावलून अर्ज केलेले व एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थीची यादी घेतली आहे. त्यातील सगळेच अपात्र आहेत की काहीजण पात्र आहेत, याची खात्री पडताळणीतून केली जात असून त्यात अनेक अनेक अडचणी येत आहे. त्यामुळे दीड दोन महिन्यानंतरही पडताळणी पूर्ण झालेली नाही. दुसरीकडे पुढील टप्प्यात आतादोन लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांचा शोध घेऊन त्यांचाही लाभ बंद केला जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात. जूनपासून अनेक लाडक्या बहिणीना लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या असून ज्यांचा लाभ बंद झाला आहे अशा महिलांकडून रितसर फॉर्म भरून घेण्यात आले आहेत.
सध्या योजनेच्या निकषानुसार वय कमी- अधिक असलेले आणि कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी महिलांची अंगणवाडी ताई पडताळणी करत आहेत. अनेक ठिकाणी नाव आणि पत्ता याचा ताळमेळ बसत नसल्याने पडताळणीस अडचणी येत आहेत. लाडकी बहीण योजनेसाठी वयाची अट (21 पेक्षा कमी व 65 पेक्षा जास्त वय) निश्चित करूनही अनेकांनी तारीख बदलून अर्ज केले आणि योजनेचा लाभ घेतला.
निकष डावलून एका कुटुंबातील तीन, चार महिला लाभार्थी झाल्या. त्यानंतर शासनाने अन्य शासकीय वैयक्तिक योजनांचे लाभार्थी, पुरुष व शासकीय कर्मचारी लाभार्थी, चारचाकी वाहने असलेल्या बहिणींचा लाभ बंद केला. आता एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिला व वयाचा निकष डावलून अर्ज केलेल्यांचाही लाभ जूनपासून बंद आहे. पडताळणी होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत, त्यांना लाभ मिळणार नाही.
