सिंधुदुर्ग : ‘सह्याद्री’ राज्यमार्ग शासनाकडून बेदखल!
कणकवली : सागरी पर्यटनाबरोबरच वन पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 2001-21 च्या रस्ते विकास आराखडयात ‘सहयाद्री’ राज्यमार्ग प्रस्तावित करण्यात आला होता. 190 क्रमांकाने ओळखला जाणारा हा मार्ग प्रस्तावित करुन दहा वर्षाहून अधिक काल उलटला तरी अद्यापही शासनाकडून हा मार्ग बेदखलच आहे. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींनीही त्याकडे दुर्लक्षच केले आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या मान्यतेनंतर या मार्गाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, अद्यापपर्यंत त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे सागरी पर्यटनासाठी झुकते माप देणारे राज्य शासन सहयाद्रीच्या पर्यटन विकासाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
हा नवा सहयाद्री राज्यमार्ग कनेडी-दिगवळे-कुपवडे-कडावलनारुर-वाडोस-शिवापुर-शिरशिंगेकलंबीस्त-धवडकी-दाणोलीओटावणे-दिगवडे-बांदा असा आहे. या एकूण 100.61 कि.मी लांबीच्या मार्गापैकी 37.75 कि.मीचा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तर 62.86 कि.मीचा मार्ग जिल्हा परिषद बांधकामकडे होता. मधल्या काळात जि.प. कडील काही मार्ग सार्वजनिक बांधकामकडे वर्ग झाल्याने सा.बां. कडील लांबी वाढली आहे. या नव्या राज्यमार्गात एक ते दीड कि.मीचा नवा रस्ता करावा लागणार आहे. उर्वरीत मार्ग हा राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग याव्दारे जोडला जाणार आहे. मात्र, जे रस्ते अस्तित्वात आहेत त्यांचे रुंदीकरण, आवश्यक ठिकाणी नवे पुल, पुलांचे रुंदीकरण, रस्त्यांचे डांबरीकरण, मजबुतीकरण अशी कामे करावी लागणार आहेत.
सद्यस्थितीत कणकवली सा.बां. विभागाकडे या मार्गातील सुमारे 10 कि.मीचा टप्पा आहे. उर्वरित मार्ग हा सावंतवाडी सा.बां. विभाग आणि जि.प.कडील आहे. या नव्या राज्यमार्गावर दिगवळे ते कुपवडे गाव जोडणारा नवीन पुल गडनदीवर प्रस्तावित आहे. हा मार्ग प्रत्याक्षात साकारल्यास सहयाद्रीचा निसर्गरम्य परिसर आणि दुर्लक्षित गड प्रकाशझोतात येणार आहेत. यामध्ये दिगवळेचा भैरवगड, नारुरचा रांगणागड, शिवापुरचा मनोहर मनसंतोष गड असे गड पर्यटकांसाठी अधिक जवळ येणार आहेत. पावसाळयात तर सहयाद्री परिसर हा विलोभनीय असतो. डोंगर, दर्‍यातून झेपावणारे धबधबे, दुथडी भरुन वाहणार्‍या नद्या, हिरवेगार डोंगर पाहिल्यावर मन सुखावते. या नव्या राज्यमार्गात हाच दृष्टीकोन डोळयासमोर ठेवण्यात आला आहे.
सागरी पर्यटनाबरोबरच आता वनपर्यटनाकडे पर्यटकांचा ओढा वाढला आहे. यात सहयाद्री राज्यमार्गाची भूमिका महत्त्वपूर्ण असणार आहे. त्यामुळे हा मार्ग लवकरात लवकर साकारणे आवश्यक आहे. हा नवा मार्ग प्रस्तावित करुन दहा वर्षे उलटली तरी शासन त्याकडे दुर्लक्ष करते ही खेदाची बाब आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करायला हवा. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून विकसित होत असताना सागरी पर्यटनाबरोबरच सहयाद्रीच्या पर्यटनालाही तेवढेच महत्व आहे. सहयाद्रीच्या रांगांतील गड पर्यटकांसमोर येण्यासाठी रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधा सक्षम व्हायला हव्यात. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती तेवढीच महत्वाची आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संपर्क साधला असता या नव्या राज्यमार्गात ज्या ठिकाणी नवीन पुल करावे लागणार आहेत, पुलांचे आणि रस्त्यांचे रुंदीकरण करावे लागणार आहे, त्यासाठी काही प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे. मात्र भूसंपादनाचा खर्च हा त्या रस्त्याच्या खर्चापेक्षा अधिक असतो त्यामुळे शासन भूसंपादनासाठी निधी देताना हात आखडता घेते. जर कोणी स्वतःहून जमीनी दिल्या तर त्या घेण्याकडे शासनाचा कल असतो. नव्या सहयाद्री राज्यमार्गातील रस्ते हे किमान साडेपाच ते सात मीटर रुंदीचे होणार आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात या मार्गासाठीही भूसंपादन करावे लागणार आहे. मात्र शासनाने सिंधुदुर्गच्या पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी भुसंपादनासह नव्या सहयाद्री राज्यमार्गाला मंजुरी देत भरीव तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे.
सिंधुदुर्गचे सुपुत्र ना. रवींद्र चव्हाण लक्ष देतील काय?
गेल्या पाच वर्षांपासून सिंधुदुर्गच्या रस्ते विकासात अनेक अडथळेच येत आहेत. नवीन कामांसाठी भरीव निधी मिळालेला नाही. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडील प्रमुख जिल्हा मार्ग सा.बां. कडे वर्ग झाले आहेत. अनेक प्रमुख जिल्हा मार्गांची अवस्था सध्या बिकट आहे. डांबरीकरण होवून दहा-बारा वर्षे होवून गेली तरी त्याठिकाणी नव्याने काम मंजुर झालेले नाही. मुळात शासन बदलले की शासनाची प्रायोरिटी बदलते. आता सिंधुदुर्गचे सुपुत्र ना. रविंद्र चव्हाण हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री आहेत. रखडलेल्या सोनवडे घाटमार्गासह नव्या सहयाद्री राज्यमार्गाला ते चालना देणार का? असा सवाल जिल्हयातील जनतेकडून केला जात आहे. जिल्हयातील घाटमार्गांची स्थितीही फारशी चांगली नाही. ढासळणार्‍या घाटमार्गांच्या सक्षमीकरणाची अपेक्षा जिल्हयातील जनतेला आहे.