मंडणगड; विनोद पवार : महाड सावित्री पुलाच्या 2016 मधील दुर्घटनेनंतर 2017 ला झालेल्या स्ट्रक्चरल ऑडीटनंतर धोकादायक ठरल्यामुळे मंडणगड तालुक्यातील म्हाप्रळ आंबेत पूल अद्याप रखडलेलाच आहे. योग्य दिशेने काम न झाल्यामुळे तब्बल चार वर्षे या पुलावरील वाहतूक धोकादायक ठरत आहे. रायगड-रत्नागिरी जिल्ह्याला जोडणारा हा महत्त्वाचा पूल बांधकाम विभागाकडून इतका दुर्लक्षित का असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सन 2018 मध्ये तत्कालीन युती सरकारच्या बांधकाममंत्र्यांनी पुलाचे मजबुतीकरणासाठी निधीची घोषणा केली. 2019 मध्ये झालेल्या सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये पुलाच्या मजबुतीकरणासाठी 11 कोटींचा निधी मंजुर झाला. डागडुजी करण्यात आली, मात्र यानंतर पुलाच्या पिलर्सच्या नादुरुस्तीची समस्या निर्माण झाली. यासाठी निविदा मागविण्यात आली, मात्र अद्याप ठेकेदाराची नियुक्ती न झाल्याने परिस्थिती जैसे थे आहे. आता राज्यात नवीन सरकार आहे. त्यामुळे आत्ताच्या सरकारच्या काळात तरी पुलाचे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा येथील नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
प्रशासकीय यंत्रणांनी कुर्मगतीने केलेले काम, वांरवार निर्माण झालेल्या तांत्रीक समस्या, एक ना अनेक समस्यांमुळे गेल्या दोन वर्षात पूल चक्क तिसर्यांदा सर्व प्रकारचे वाहतूकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. याला चार महिन्यांचा कालवधी होऊन गेला आहे. महाविकास आघाडी शासनाने जेटीच्या पर्यायी वाहतूकीची सोय उपलब्ध करुन दिली. मात्र, या आधारे या मार्गावरील वाहतूक आणखी किती काळ चालू शकेल या विषयी शंका निर्माण झालेली आहे. वारंवार होणार्या सत्तातरांमुळे निधीचा विचार करता या पुलाचे पर्यायाने दापोली, मंडणगड तालुक्यातील सर्वात मोठ्या रहदारीचे भविष्यच एका अर्थाने अंधकारात सापडले आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यंमत्री बॅरीस्टर ए. आर. अंतुले यांनी दुरदृष्टीने दोन जिल्ह्यांना जोडणारा सावित्री नदीवर उभ्या केलेल्या या अत्यंत महत्वाकांक्षी पुलामुळे मंडणगड व दापोली हे दोन तालुके मुंबई व पुणे या महानगरांना जवळच्या रस्ते मार्गाने जोडले गेले. पुलामुळे मंडणगड, दापोली तालुक्याच्या विकासाची प्रक्रीया खर्या अर्थाने गतीमान झाली त्या पुलाची साधी डागडुजी करणेही आत्ताच्या पिढीतील सत्ताधार्यांना शक्य होत नसल्याचे गेल्या चार वर्षात वेळोवेळी सिध्द झाले आहे.
पुलाची डागडूजी व्हावी, पर्यायी पुल तयार करावा अशा मागण्या झाल्या पण याकरिता आवश्यक असलेले सार्वत्रीक प्रयत्न मात्र झालेले नाहीत, दोन जिल्ह्यांना जोडणारा हा पुल दापोली मतदारसंघातील दोन लाखाहून अधिक लोकसंख्येची अत्यंत महत्वाची गरज आहे व कुठेलेही शासन या आवश्यकतेकडे निधीचे कारण सांगून डोळेझाक करु शकत नाही हे ठणकावून सांगण्यास येथील लोकप्रतिनिधी नक्कीच कमी पडले आहेत. त्याचा परिणाम येथील जनता भोगत आहे. पुलाअभावी हे दोन्ही तालुके विकासाचे आघाडीवर चाळीस वर्षे मागे सरकलेले असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
स्ट्रक्चरल ऑडीटनंतर तज्ञांचे सुचनानुंसार राज्यशासनाने पुलाचे मजबुतीकरणाचे काम गतवर्षी पावसात पुर्ण करुन घेतले व वाहतूक सुरु झाली त्यास पाच महिने पुरे होत नाहीत तोपर्यंतच आंबेत कडून म्हाप्रळला येताना दुसर्या क्रमांकाचे पिलरला पाण्याखाली भागात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने पुल वाहतूकीसाठी पुुन्हा एकदा बंद करण्यात आला आहे. या नंतर खासदार सुनील तटकरे यांनी या संदर्भात आवश्यक ती पावले उचलत पिलरचे दुरुस्तीकरिता तत्कालीन बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडून दहा कोटी रुपयांचा निधी मंजुर करुन घेतला मात्र तिनवेळा निविदा मागवूनही हे काम करण्यास कोणीही पुढे आलेले नाही. याबरोबरच या पुलाला पर्यायी नवीन पुल उभा करण्यासाठीही राज्यशासनाने हालचाली सुरु केल्या होत्या. मात्र जून महिन्यात सत्तांतर झाल्याने आजअखेर झालेल्या कामाचा नवीन शासन परत विचार करणार असल्याने सध्यातरी पुलाचे भवितव्य अंधारात आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सावित्री पुल दुर्घटनेच्या अपघातानंतर अवघ्या 160 दिवसांनी पर्याची पुलाची निर्मिती तत्कालीन शासनाने केली होती. आंबेत पुलासंदर्भात अश्या निर्णयाची व अंमलबजावणीची गरज आहे. या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
