रत्नागिरी; पुढारी वृत्तसेवा : कोकणच्या समुद्रात आता पर्ससीननेट मच्छीमार नौकांना जानेवारी ते मे महिन्यापर्यंतच्या मासेमारी बंदीकाळात केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रातील समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी जाण्याची मुभा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांची पर्ससीननेट मच्छीमार नेत्यांनी भेट घेतली. त्यावेळी मच्छीमार नेत्यांना ना. रुपाला यांनी नौकांना समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी जाण्याबाबत परवानगी देण्यासंदर्भात लवकरच कार्यवाही पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही दिली आहे.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने गेल्यावर्षी सागरी मासेमारी कायद्यात सुधारणा केली. या सुधारीत कायद्यानुसार जानेवारी ते मे महिन्यातील पर्ससीननेट मच्छीमार नौकांना केंद्राच्या अखत्यारितील 12 नॉटीकल मैल बाहेर समुद्रात मासेमारी करण्यास मज्जाव होता. सुधारित कायदा होण्यापूर्वी या बंदी कालावधीत पर्ससीननेट नौकांना केंद्राच्या समुद्रात मासेमारीसाठी जाता येत होते. यानुसार मच्छीमार नौका मालक आपल्या या उद्योगाचे नियोजन करत होते. परंतू अचानक सुधारित कायद्यामुळे केंद्राच्या अधिकारक्षेत्रातील समुद्रात मासेमारीसाठी नौका पाठवता आल्या नाहीत.
परिणामी कोकणातील नौका मालकाचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले. त्याचबरोबर पूरक अशा अनेक उद्योगांवर परिणाम झाल्याने यावर अवलंबून असणार्या लाखो लोकांचेही नुकसान झाले. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, डहाणूचे आमदार महेश बाल्दी यांच्या नेतृत्वाखाली मच्छीमार नेते गणेश नाखवा, नासिर वाघू, अमोल रोगे, रमेश नाखवा, सुरेश डहाणू, आनंद बुरांडे यांनी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांची भेट घेऊन मत्स्यउद्योगासमोरच्या समस्या मांडल्या. या समस्यांमध्ये जानेवारी ते मे महिन्यातील राज्याच्या समुद्रातील मासेमारी बंदी काळात केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रातील समुद्रातील मासेमारी करण्यास दिली जात नाही. केंद्राच्या समुद्रातून मासेमारी करून येणार्या नौका पकडून त्यांच्यावर लाखो रुपयांची दंडात्मक कारवाई होत आहे. त्यामुळे हा उद्योगच धोक्यात आला असल्याची व्यथा मांडली.
केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी या समस्येसंदर्भात आपल्या सचिवांना सकारात्मक कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या असल्याचे मच्छीमार नेते नासिर वाघू यांनी सांगितले. दरम्यान, येत्या 15 दिवसात पर्ससीननेट मच्छीमारांना दिलासा देणारी कार्यवाही केंद्र शासनाकडून होऊन राज्यसरकारकडून त्याचा दिलासा मिळेल, असे मच्छीमार नेते वाघू यांनी सांगितले. 1 सप्टेंबरपासून पर्ससीननेट मासेमारी सुरू होणार आहे.
…तर रोजीरोटीचा प्रश्न मार्गी लागणार
कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगड, पालघर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर या 7 जिल्ह्यांना 720 कि.मी. चा समुद्रकिनारा आहे. या किनारपट्टीवर 5 ते 6 हजार पर्ससीननेट नौका मासेमारी करतात. प्रत्येक नौकेवर 35 ते 40 खलाशी, तांडेल, काम करतात. त्याचबरोबर या मासेमारीवर अनेक उद्योग अवलंबून आहेत. या सर्वांचा केंद्राच्या समुद्रात मासेमारी करण्यास मुभा मिळाल्यानंतर रोजी-रोटीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
