रत्नागिरी : थेट सरपंचांमुळे एकाधिकारशाहीला बळ
चिपळूण; पुढारी वृत्तसेवा : पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे हा उद्देश सांगितलेला आहे. मात्र, अलीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ग्रामपंचायतीमधील सरपंचपद जनतेतून निवडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला ग्रामीण भागातून तीव्र विरोध होत आहे. ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांनी या बाबत तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली आहे.
अडीच वर्षांपूर्वी असलेल्या युती शासनाने जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर अनेक ग्रा. पं.च्या निवडणुकांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली आणि सरपंच जनतेतून निवडले गेले. जनतेतून निवडल्या गेलेल्या सरपंचांचा कार्यकाळ अडीच ते तीन वर्षे पूर्ण झाला आहे. मात्र, त्यांच्याकडून ग्रामीण भागातील लोकांना आलेले अनुभव सकारात्मक नाहीत. ग्रा.पं. सदस्यांना विश्‍वासात न घेणे, एखादा निर्णय घेताना एकाधिकारशाही वापरणे, ग्रा.पं.मध्ये मनमानी करणे, मासिक सभेत होणार्‍या ठरावांकडे दुर्लक्ष करून ग्रामसेवक व सरपंच अशा दोघांनीच गावाचा कारभार करणे, ग्रामविकासाच्या निर्णयामध्ये लोकसहभाग किंवा सदस्यांचा विचार न घेणे यामुळे जनतेतून आलेले सरपंच आता जनतेलाच डोईजड झाले आहेत. अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मनमानी होत असून, शासकीय निधीचा अपव्यय होत आहे.
या बाबत ग्रामीण भागामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्‍त होत आहे. शिवाय हा निर्णय घेताना जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांविरोधात अडीच वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय अविश्‍वास ठराव आणता येत नाही. याचा फायदा घेत अनेक ठिकाणी आर्थिक गैरव्यवहार होत आहेत. काही अपवाद वगळता अन्यत्र मात्र जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांमुळे ग्रामविकासाला खीळ बसली आहे. गत अडीच वर्षे असलेल्या महाविकास आघाडीने फडणवीस सरकारच्या काळातील हा निर्णय रद्द ठरविला आणि त्यानंतर पुन्हा निवडून आलेल्या सदस्यांमधील उमेदवार सरपंच होईल, असा निर्णय घेतला. त्यानुसार काही ग्रा.पं.मध्ये निवडणुका झाल्या. अशा पद्धतीने सरपंच निवडल्यास जनतेने दिलेल्या सदस्यांपैकीच एखादा सरपंच होतो आणि ग्रा.पं.वर सत्ता येते. मात्र, त्यावेळी सर्व सदस्यांना विश्‍वासात घेऊन बहुमताने निर्णय घेतले जातात. बहुमत असल्याशिवाय निर्णय लागू होत नाही. या विरोधात जनतेतून आलेले सरपंच मात्र अनेकवेळा एकटाच निर्णय घेतो. त्यामुळे अविश्‍वास निर्माण होत आहे.
आता राज्यात आलेल्या शिंदे सरकारने पुन्हा फडणवीस सरकारचा जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात या निर्णयाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्‍त होत असून, जनतेतून सरपंच निवडण्यासाठी एखादा पक्ष सरपंचपदाच्या उमेदवारावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करतो. आपला एक उमेदवार निवडून आणतो आणि त्यांच्यामार्फत गावचा कारभार होतो. मात्र, अशावेळी निवडून आलेल्या अन्य ग्रा.पं. सदस्यांना महत्त्व राहत नाही. निर्णयात त्यांचा हस्तक्षेप नसतो व त्यांचे अवमूल्यन होते. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात गावागावांत नाराजी व्यक्‍त होत आहे. राज्य शासनाने पूर्वीप्रमाणेच निवडून आलेल्या ग्रा. पं. सदस्यांमधूनच सरपंच निवडला जावा, अशी मागणी होत
आहे.
जनहिताचा विचार व्हावा : रूपेश घाग
राज्य शासनाने पुन्हा एकदा जनतेतून सरपंचपद निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा ग्रामीण भागात कानोसा घेतला असता जनता या निर्णयावर नाराज आहे. ग्रा.पं.ची निवडणूक प्रभाग रचनेनुसार होऊन तेथील ग्रा.पं. सदस्य लोकांमधून निवडला जातो आणि निवडून आलेले ग्रा.पं. सदस्य त्या गावचा सरपंच ठरवित असतात. या प्रक्रियेत कुणाला सरपंच करायचे या निर्णयामध्ये सर्व ग्रा.पं. सदस्यांचा सहभाग असतो. त्याचप्रमाणे ग्रामविकासाच्या सर्व निर्णयात देखील ग्रा.पं. सदस्यांचा महत्त्वाचा वाटा असतो. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत ग्रा.पं. सदस्यांबरोबरच लोकांचा देखील सहभाग होतो. या उलट जनतेतून सरपंच निवडून आल्यास सर्व निर्णय एक व्यक्‍ती घेते. त्या निर्णयात मात्र जनतेचा सहभाग नसतो किंवा जनतेतील प्रतिनिधींचाही सहभाग नसतो. त्यामुळे जनहिताचा विचार व्हावा, असे मत चिपळूण तालुका सरपंच संघटनेेचे अध्यक्ष रूपेश घाग यांनी व्यक्‍त केले.
शासनाने निर्णयाचा फेरविचार करावा…
शासनाने जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा लोकशाहीला घातक आहे. भारतीय लोकशाहीतील सर्वात पहिली पायरी म्हणजे ग्रामपंचायत. त्यामुळे याच ठिकाणी हा निर्णय लागू केल्याने लोकशाहीची पहिली पायरीच अडचणीत येणार आहे. भारतीय राज्य घटनेने सत्तेच विकेंद्रीकरण व्हावे म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती केली आहे. या ठिकाणी जनता हा महत्त्वाचा घटक आहे. एकाधिकारशाही किंवा हुकूमशाहीला लोकशाहीत महत्त्व नाही. त्यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे जरूरीचे आहे. त्यामुळे हा निर्णय लोकशाहीच्या हिताचा नाही. जनतेतून निवडून आलेला एखादा सरपंच एकाधिकारशाही गावात राबवू शकतो. याची आज अनेक उदाहरणे देखील आहेत. त्यामुळे शासनाने याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी येथील चिपळूणचे माजी सभापती शौकत मुकादम यांनी केली आहे.