पुढारी वृत्तसेवा उद्योग आणि आर्थिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्राशी स्पर्धा करणाऱ्या गुजरातने दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला मागे टाकल्याची धक्कादायक बाब राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे.
२०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र राज्य दरडोई उत्पन्नात पाचव्या स्थानी होते. मात्र, वर्षभरात महाराष्ट्राची सहाव्या स्थानावर घसरण झाली आहे.
गुजरातने दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला मागे टाकत पाचवे स्थान मिळवले आहे. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला गुरुवारी सुरुवात झाली.
पहिल्याच दिवशी सन २०२३-२४ या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सन २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्य दरडोई
मार्च २०२४ अखेर राज्यावरील कर्जाचा आकडा ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर पोहोचला असून कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्के आहे.
मार्च २०२३ अखेर राज्यावर ६ लाख ४९ हजार ६९९ कोटी रुपये इतके कर्ज होते. त्यामुळे मागील वर्षभरात ६० हजार कोटीपेक्षा जास्त कर्ज काढण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महायुती सरकार विकासाच्या नावाखाली कर्ज काढून भ्रष्ट मागनि मलिदा खात असून, राज्यावर अडीच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज करून ठेवले आहे. एमएमआरडीएसारखा विभाग नफ्यात होता, तोही आता तोट्यात आहे.
हा विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे असतानाही तोट्यात कसा, असा सवाल काँग्रेसचे प्रदे- शाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला. पटोले नाना पटोले यांचा सवाल म्हणाले की, उत्तर प्रदेश सरकारही असेच कर्ज काढून रस्ते बांधणीचे प्रकल्प करत आहे,
उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्राच्या रस्ते प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक पाहिले तर महाराष्ट्रातील अंदाजपत्रक ४० टक्क्यांनी वाढीव आहे. रस्त्यांच्या कामाचा दर्जाही निकृष्ट आहे. कर्नाटकातील पू- र्वीचे भाजपा सरकार ४० टक्के कमिशनवाले होते, तर महाराष्ट्रातील युती सरकार ६० टक्के कमिशनवाले आहे
