राज्यातील फळपीक उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. खरीप 2026 हंगामातील फळपीक विमा योजनेत (RWBCIS) सहभागी होण्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 14 जुलै 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर केंद्र सरकारने या मुदतवाढीस मंजुरी दिली आहे.
याआधी या पिकांसाठी विमा अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 14 जून आणि 30 जून होती. मात्र, अधिसूचना उशिरा प्रसिद्ध झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत अर्ज करता आला नव्हता. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे मुदतवाढीची मागणी केली होती.
मुदतवाढ खालील सात फळपिकांसाठी लागू करण्यात आली आहे.
संत्रा
द्राक्ष
लिंबू
पेरू
हळद
मोसंबी
चिकू
राज्यातील या पिकांसाठी अधिसूचित सर्व जिल्ह्यांतील शेतकरी 14 जुलै 2026 पर्यंत विमा योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी ही मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच या वाढीव कालावधीत भरल्या जाणाऱ्या अर्जांवर केंद्र सरकारचा प्रीमियममधील वाटाही लागू राहणार आहे.
या मुदतवाढीसाठी योजना राबवणाऱ्या अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया (AIC), बजाज जनरल इन्शुरन्स आणि इफको-टोकिओ जनरल इन्शुरन्स या कंपन्यांनीही संमती दिली आहे.
कृषी विभागाने पात्र शेतकऱ्यांना मुदत संपण्याची वाट न पाहता लवकरात लवकर विमा अर्ज पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. हवामानातील बदल आणि नैसर्गिक संकटांपासून आर्थिक संरक्षण मिळवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची असल्याने पात्र शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असेही प्रशासनाने सांगितले आहे.
