Why Manikrao Kokate’s MLA Status Is Under Threat: क्रीडामंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. नाशिक सत्र न्यायालयाने 1995 मधील फसवणूक प्रकरणात त्यांना सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली आहे. सरकारी घर मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचे हे प्रकरण असून, या निकालामुळे कोकाटेंची आमदारकी धोक्यात आली आहे.
कायद्यानुसार, एखाद्या आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा झाली, तर तो आपोआप अपात्र ठरतो. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मधील कलम 8 मध्ये ही तरतूद करण्यात आली आहे.
सत्र न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर आता कोकाटे यांचे राजकीय भवितव्य अडचणीत सापडलं आहे. उच्च न्यायालयात शिक्षेला स्थगिती मिळते का, यावर त्यांची आमदारकी राहते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी झाल्यापासून कोकाटेंचा कार्यकाळ वादांनीच गाजलेला आहे.
या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना जवळपास 30 वर्षे जुन्या प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. हे प्रकरण मुख्यमंत्री कोट्यातून सरकारी घर मिळवताना झालेल्या फसवणुकीशी संबंधित आहे. न्यायालयाने त्यांच्यावर 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. या प्रकरणात त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांनाही दोषी ठरवण्यात आलं होतं.
1995 मध्ये तत्कालीन मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी ही तक्रार दाखल केली होती. कोकाटे बंधूंनी नाशिकमधील कॉलेज रोडवरील निर्मन व्ह्यू अपार्टमेंटमधील दोन फ्लॅट मिळवण्यासाठी आपण अल्प उत्पन्न गटातील आहोत आणि इतर कोणतीही मालमत्ता नाही, असा खोटा दावा केल्याचा आरोप आहे. चौकशीत या दाव्यासाठी सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचं स्पष्ट झालं.
माणिकराव कोकाटे यांनी या निकालाविरोधात अपील केलं होतं. मात्र सत्र न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. मात्र, फ्लॅट म्हाडाकडे परत देण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. आता कोकाटेंकडे मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी एक महिन्याची मुदत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर मतदारसंघातून पाच वेळा आमदार राहिलेले माणिकराव कोकाटे यांची राजकीय कारकीर्द वादांमुळेच जास्त गाजली आहे. त्यांनी शिवसेना, काँग्रेसमध्ये काम केल्यानंतर अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फाटाफुटीनंतर ते अजित पवारांसोबत गेले आणि मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश झाला. सुरुवातीला त्यांच्याकडे कृषी खातं होतं.
मात्र, त्यांचं नाव सातत्याने वादांमध्ये अडकलं. फेब्रुवारी महिन्यात अमरावतीतील एका बैठकीत त्यांनी एक रुपयाच्या पीक विमा योजनेवर केलेल्या वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. “भिकारीसुद्धा एक रुपया स्वीकारत नाहीत, पण सरकार एक रुपयात पीक विमा देत आहे,” असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले असून, चार लाखांहून अधिक अर्ज नाकारण्यात आले, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
एप्रिलमध्ये त्यांनी शेतकरी जाणीवपूर्वक कर्जफेडत नसल्याचं वक्तव्य केल्यानं पुन्हा टीका झाली. “शेतकरी कर्ज घेतात आणि पाच-दहा वर्षे फेडत नाहीत, कर्जमाफीची अपेक्षा ठेवतात,” असं ते म्हणाले होते.
जुलै महिन्यात विधानसभेत मोबाईलवर ऑनलाइन रम्मी खेळत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) नेते रोहित पवार यांनी हा व्हिडिओ शेअर केला होता. मात्र, कोकाटेंनी हा आरोप फेटाळून लावला. “मी रम्मी खेळत नव्हतो. खालच्या सभागृहात काय सुरू आहे, हे पाहण्यासाठी यूट्यूब उघडत होतो,” असं त्यांनी सांगितलं.
मात्र, त्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर वाद आणखी वाढला. अखेर 1 ऑगस्ट रोजी त्यांच्याकडील कृषी खातं काढून घेण्यात आलं आणि त्यांची क्रीडामंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आता 1995 मधल्या प्रकरणामुळे त्यांची आमदारकी धोक्यात आहे.
