बेळगाव ; पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटकी विधिमंडळ अधिवेशनाविरोधात 2018 साली टिळकवाडीतील व्हॅक्सिन डेपोत मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित केल्याप्रकरणी टिळकवाडी पोलिसांनी म. ए. समितीच्या पाच नेत्यांविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. तर या मेळाव्यात सहभागी झालेल्या महाराष्ट्रातील नेत्यांविरोधात तक्रार दाखल केली तरी, धास्तीमुळे दोषारोपपत्रात नाव घालण्यात आले नाही.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही सीमाभागावर आपला दावा दाखवण्यासाठी कर्नाटकाकडून 2018 साली विधिमंडळाचे अधिवेशन आयोजित केले होते. पुरावेजन्य परिस्थितीत हस्तक्षेप करणारे हे अधिवेशन बेकायदा असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने व्हॅक्सिन डेपो मैदान परिसरात महामेळावा आयोजित केला होता.
पोलिसांनी या महामेळाव्याला परवागनी दिली नव्हती. तरीही आपला विरोध दर्शवण्यासाठी मराठी जनता एकवटली होती. महामेळाव्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्राचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय देवणे आले होते. या महामेळाव्यात कर्नाटकाविरोधात प्रक्षोभक भाषण केल्याचा ठपका ठेवत टिळकवाडी पोलिस निरिक्षकांनी मध्यवर्ती म. ए. समिती अध्यक्ष दीपक दळवी, कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, तालुका समिती अध्यक्ष निंगोजी हुद्दार या पाच जणांसह महाराष्ट्रातील नेते धनंजय मुंडे, विजय देवणे आणि खानापूरचे माजी आमदार अरविंद पाटील यांच्याविरोधात फिर्याद नोंद केली होती.
तीन वर्षांच्या तपासानंतर टिळकवाडी पोलिसांनी आज न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. पण, सीमाप्रश्नी महाराष्ट्रात पुन्हा भडका उडेल या भीतीने धनंजय मुंडे, विजय देवणे यांच्यासह अरविंद पाटील यांची नावे वगळण्यात आली आहे.
आज झालेल्या सुनावणीत म. ए. समितीचे वकील महेश बिर्जे यांनी, 2018 साली पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा चुकीचा आहे. पोलिसांनी कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही, असा युक्तीवाद केला. न्यायालयाने 1 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल, असे सांगितले. समितीच्या वतीने अॅड. महेश बिर्जे आणि अॅड. एम. बी. बोंद्रे हे काम पाहात आहेत.
