बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी आपल्या विरोधकांना दूर ठेवण्यात येडियुराप्पा यशस्वी झाले आहेत. याद्वारे त्यांनी मुख्यमंत्रिपदी नसतानाही सरकारवर आपला कंट्रोल असेल, हे दाखवून दिले आहे.
मुख्यमंत्रिपदी असताना येडियुराप्पांना प्रत्येक निर्णयासाठी पक्षश्रेष्ठींना विचारावे लागत होते. त्यासाठी दिल्‍ली वारी करावी लागत होती. पण, आता ते राजकीय निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहेत. आपला राजकीय अनुभव काय आहे, हे दाखवण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे.
पहिल्याच राजकीय डावामध्ये त्यांनी आपल्याविरुद्ध जाहीर आरोप करणार्‍या, पक्षश्रेष्ठींकडे वारंवार तक्रार करणार्‍यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवले आहे. पक्षश्रेष्ठींनीही येडियुराप्पांचा सल्‍ला मान्य करुन संबंधितांना मंत्रिपद नाकारले.
भाजपमध्ये पंच्याहत्तरी ओलांडलेल्यांना मंत्रिपद किंवा महत्त्वाचे पद देण्यात येत नाही. या नियमानुसार येडियुराप्पांना मुख्यमंत्रिपदावरुन पायउतार होण्याचे श्रेष्ठींनी सांगितले. त्यानुसार त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला.
येडियुराप्पांना दीर्घ राजकीय अनुभव असून ते प्रभावी नेते आहेत. संपूर्ण राज्यात त्यांची लोकप्रियता आहे. त्यामुळे श्रेष्ठींकडून त्यांच्या सल्ल्याला महत्त्व दिले जात आहे. कोणताही शासकीय निर्णय घेताना येडियुराप्पांना विचारात घ्यावे लागण्याची वेळ श्रेष्ठींवर आहे.
अन्यथा पक्ष संघटना आणि आगामी निवडणुकीत धोका निर्माण होण्याची भीती श्रेष्ठींना आहे. राज्यातील या स्थितीमुळे येडियुराप्पांनाच मुख्यमंत्रिपदी कायम ठेवले असते तर बरे झाले असते, असे मत व्यक्‍त करण्यात येत आहे.
पक्षश्रेष्ठींकडून प्रत्येक राज्यात वचक ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. भाजपमध्ये हे प्रमाण थोडे अधिकच आहे. गतवेळी येडियुराप्पा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर वीस दिवस मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यास परवानगी दिली नव्हती.
यावेळी श्रेष्ठींनी आठवडाभर विस्ताराला परवानगी दिली नाही. पूर, कोरोना स्थिती असतानाही मुख्यमंत्र्यांना चार दिवस दिल्‍लीमध्ये ठाण मांडण्याची वेळ आली. यासाठी केवळ श्रेष्ठींची मानसिकता कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे.
