न्यायमूर्ती, पोलिस अधिकारी ‘पीएफआय’च्या रडारवर

औरंगाबाद ; पुढारी वृत्तसेवा :  पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या (पीएफआय) देशविघातक कृत्यांतील आणखी एक मोठा धक्कादायक खुलासा दहशतवादविरोधी पथकाने कोर्टात केला. काही निवडक न्यायमूर्ती आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी ‘पीएफआय’च्या निशाण्यावर होते. त्यांचा घातपात करण्याचा कट पीएफआयने रचल्याचा संशय तपास अधिकारी सुनील तांबे यांनी कोर्टात व्यक्त केला.

तपासासाठी एटीएसने कोठडीची मागणी केली होती. मात्र, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन. एल. मोरे यांनी पाचही आरोपींची 4 ऑक्टोबरला न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली. शेख इरफान शेख सलीम ऊर्फ मौलाना इरफान मिल्ली (37, रा. किराडपुरा), सय्यद फैजल सय्यद खलील (28, रोजेबाग), परवेज खान मुजम्मील खान (29, रा. जुना बायजीपुरा), अब्दुल हादी अब्दुल रऊफ (32, रा. रहेमान गंज) आणि शेख नासेर शेख साबेर (37, रा. बायजीपुरा) अशी आरोपींची नावे आहेत.

22 सप्टेंबरला अटक केलेल्या पीएफआयच्या पाचही आरोपींना न्यायालयाने दहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती. 2 ऑक्टोबरला पुन्हा दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. 4 ऑक्टोबरला त्यांना एटीएसने पुन्हा न्यायालयात हजर केले. तपास अधिकारी सहायक पोलिस आयुक्त सुनील तांबे यांनी पुन्हा पोलिस कोठडीची मागणी करीत या आरोपींच्या संपर्कात असलेल्या 119 जणांची नावे समोर आली आहेत. त्यांपैकी 14 जणांचे जबाब नोंदविले असून आणखी जबाब नोंदवायचे आहेत. त्यांची प्रत्येकाची जबाबदारी तपासायची आहे. त्यांच्याकडून दहा मोबाइल, हार्डडिस्क जप्त केली असून, त्यातून ऑडिओ, व्हिडीओ आणि बरेच टेक्स्ट मेसेज समोर येणार आहेत. त्यामुळे त्यातील कोणता कोणाचा आवाज आहे, हे तपासण्यासाठी पोलिस कोठडीची मागणी केली होती. दरम्यान, पीएफआयच्या रडारवर काही निवडक न्यायमूर्ती व वरिष्ठ पोलिस अधिकारी होते, असा संशय तांबे यांनी व्यक्त केला.

तामिळनाडूतून पैसे आल्याचा दावा

आरोपींच्या बँक खाते तपासणीत एका आरोपीच्या खात्यात तामिळनाडू येथून पैसे आल्याचा आणि त्याच खात्यातून येथून पैसे गेल्याची माहिती समोर आल्याचा दावा एटीएसने कोर्टात केला.

तांत्रिक तपासावर जोर

एटीएसने जप्त केलेल्या मोबाईलमधील बराच डेटा डिलिट केलेला असल्याचा दावा अधिकार्‍यांनी केला. असे करणारा पीएफआयचा एक सदस्य आहे. त्याची ओळख पटविण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज जप्त केले आहे. त्यामुळे आरोपींची पोलिस कोठडी मिळावी, अशी विनंती तांबे यांनी केली. सरकारी वकील अ‍ॅड. विनोद कोटेचा यांनीही आरोपींची ट्रॅव्हल हिस्ट्री तपासण्यासाठी कोठडीची मागणी केली. त्यानंतर आरोपींचे वकील खिजर पटेल यांनी तांत्रिक तपासासाठी पोलिस कोठडीची काहीही आवश्यकता नसल्याचे सांगून आधीच 12 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावल्याचे सांगितले.