कोल्हापूर विमानतळाला राजाराम महाराजांचे नाव; ‘पीएमओ’कडे प्रस्ताव

औरंगाबाद ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि शिर्डीसह देशभरातील 13 विमानतळांच्या नामकरणाचे प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयाकडे आले आहेत. त्यावर लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन नामकरणाचा निर्णय होऊ शकतो, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी दिली. छत्रपती राजाराम महाराज यांचे नाव कोल्हापूर विमानतळाला देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविलेला आहे.

राज्यातील तीन विमानतळांच्या नामकरणाचे प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयाकडे आल्याचे सांगून ते डॉ. कराड म्हणाले की, पंतप्रधान कार्यालयाने आणखी कोणत्या विमानतळांच्या नामकरणाचे प्रस्ताव आहेत का? अशी विचारणा केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे केली. तेव्हा 13 ठिकाणचे प्रस्ताव आले असून त्याचे सर्वेक्षण सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान या प्रस्तावांना पंतप्रधान कार्यालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यामार्फत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत येईल. यामध्ये नामकरणावर शिक्‍कामोर्तब होईल. ही प्रक्रिया लवकरच मार्गी लागणार आहे, असेही डॉ. कराड यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात सध्या विमानतळ आणि शहराच्या नामकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्यावर डॉ. कराड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, शहराच्या नामकरणाचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

शिवसेना आता राज्यात सत्तेत आहे. त्यामुळे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे जोर लावून औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करून तो केंद्र सरकारला पाठवावा. तेथे आम्ही त्यावर तातडीने निर्णय घेऊ. एवढेच नव्हे तर आता लवकरच औरंगाबाद शहरातील चिकलठाणा विमानतळाचे नावही छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ असे होणार आहे.

राजाराम महाराजांनी केला होता पहिल्या विमानातून प्रवास

5 जानेवारी 1939 रोजी कोल्हापूर विमानतळ सुरू होऊन येथून पहिल्या विमानाने मुंबईकडे उड्डाण केले. छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या दूरदृष्टीतून हा विमानतळ पूर्ण करण्यात आला आणि विमान वाहतूकही सुरू करण्यात आली. स्वतः छत्रपती राजाराम महाराज यांनीही पहिल्या विमानातून प्रवास केला. त्यामुळे त्यांचे नाव या विमानतळाला द्यावे, अशी कोल्हापूरकरांची मागणी आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने तसा प्रस्ताव तयार करून तो अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे.