मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांनी केंद्रीय कृषी व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाशी केलेली सकारात्मक चर्चा आणि पाठपुराव्यानंतर, केंद्र सरकारने २०२४-२५ साठी सोयाबीन आणि कापसाचे हमीभाव जाहीर केले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
त्याचबरोबर राज्यात कापूस आणि सोयाबीनच्या हमीभावाने खरेदीसाठी आवश्यक अधिकाधिक केंद्रे वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्री शिदे यांची केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासमवेत चर्चा झाली. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी सकारात्मक संकेत दिले आहेत. राज्यात कापूस लागवडीखालील क्षेत्र ४०.७३ लाख हेक्टर असून, अपेक्षित एकूण
उत्पादन ४२७.६७ लाख क्विंटल म्हणजेच ४२.७७ लाख मेट्रिक टन आहे. कापसाची खरेदी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामार्फत केली जाते. त्यासाठी १२१ खरेदी केंद्रे मंजूर आहेत. अतिरिक्त ३० खरेदी केंद्रांची मागणी प्रस्तावित असून, १६ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत ७१ केंद्रांवर ५५ हजार क्विंटल म्हणजेच ११ हजार गाठी कापसाची खरेदी करण्यात आली, कापसाचा सध्याचा सरासरी बाजारभाव ७,५०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे.
सोयाबीनला नवीन हमीभाव ४,८९२ रुपये प्रतिक्लिंटल देण्यात आला असून, गेल्या वर्षी तो ४,६०० रुपये होता. सोयाबीनच्या लागवडीखालील क्षेत्र ५०.५१ लाख हेक्टर असून, एकूण उत्पादन ७३.२७ लाख मेट्रिक टन एवढे आहे. पीएसएस अंतर्गत केंद्राची मंजुरी : १३.०८ लाख मेट्रिक टन इतकी आहे.
१. खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवा.
२. खरेदी प्रक्रिया सरळ, सोपी आणि पारदर्शक ठेवा.
३. शेतकऱ्यांना त्वरित पैसे द्या.
४. खरेदी केंद्रांवर सुविधा ठेवा.
१० लाख मेट्रिक टन
२६ जिल्ह्यांत ५३२ मंजूर खरेदी केंद्रे
४९४ कार्यरत खरेदी केंद्रे
१६ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत २,०२,२२० शेतकरी नोंदणी
एकूण खरेदीः १३,००० मेट्रिक टन
मध्यम धागा कापूस : ७,१२१ रुपये प्रतिक्विंटल
लांब धागा कापूस: रु. ७,५२१ रुपये प्रतिक्विंटल
मागील वर्षाच्या तुलनेत प्रतिक्विंटल वाढ ५०१ रुपये
कापूस खरेदीसाठी
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आय.)
सोयाबीन खरेदीसाठी
नाफेड
एन.सी.सी.एफ.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई
विदर्भ पणन महासंघ, नागपूर
पृथाशक्ती फार्मर प्रोड्युसर कंपनी महाकिसान संघ फार्मर प्रोड्युसर कंपनी
महाकिसान वृद्धी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी
