वाळकी : पुढारी वृत्तसेवा : महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय रद्द करण्याचा धडाका नवीन सरकारने लावला आहे. कदाचित ते नागरदेवळे नगरपरिषदेचा निर्णयही रद्द करतील. तसे, झाल्यास ते जनतेसाठी मोठे दुर्दैव असेल. या नगरपरिषदेत समाविष्ट तीनही गावे पुढील पन्नास वर्षे विकासापासून वंचित राहतील, अशी खंत माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी व्यक्त केली. सरकार बदलल्याने नागरदेवळे नगरपरिषदेतील नागरिक मुलभूत सुविधांसाठीच्या पाच कोटींच्या निधीला मुकले असल्याचेही ते म्हणाले.
नगर तालुक्यातील पिंपळगाव माळवी तलाव पूर्ण क्षमतेने भरल्याने या तलावाच्या पूजनासाठी तनपुरे आले होते. यावेळी त्यांनी नवीन शिंदे-फडणवीस सरकारवर टिका केली. तनपुरे म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने अनेक जनहिताचे निर्णय घेतले होते; मात्र नवीन सरकार आल्यापासून त्यांनी जनहिताची कामे न करता महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा धडाका लावला. यामुळे आपण नगर विकास राज्यमंत्री असताना नगर शहराजवळील नागरदेवळे, वडारवाडी, बाराबाभळी या तिन गावांची मिळून स्थापन केलेली नागरदेवळे नगरपरिषद ही नवीन सरकार बरखास्त करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नगरपरिषद स्थापन करताना आपण सर्व निकषांची पूर्तता केली होती. यामुळे शहरालगत असलेल्या या गावांसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी नगर विकास विभागामार्फत मिळू शकतो. त्यामुळे शहरा जवळ असूनही विकासापासून वंचित राहिलेल्या या गावांचा सुनियोजित विकास करता येवू शकतो. या उद्देशानेच नगरपरिषद स्थापन केली होती. त्यानंतर नगरपरिषदेत तातडीने मुलभूत सोयीसुविधा उभारणीसाठी पाच कोटींचा निधी मंजूर केला होता.
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवारांनी निधी देण्यास मंजूरी देत आवश्यक असलेली कामे सुचविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार कामांची यादी तयारही करण्यात आली होती. परंतु, आघाडी सरकार पडल्यानंतर नवीन सरकार आले असून, त्यामुळे नागरदेवळे नगरपरिषदेतील नागरिक या पाच कोटींच्या निधीला मुकले आहेत. नवीन सरकारने तातडीने मुलभूत सुविधांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख प्रा. शशिकांत गाडे, जिल्हा परिषदेचे अर्थ व बांधकाम समितीचे माजी सभापती रघुनाथ झिने, डॉ. राम कदम, पोखर्डीचे सरपंच रामेश्वर निमसे, डोंगरगणचे उपसरपंच संतोष पटारे, सागर गुंड, इंद्रभान बारगळ, बाबासाहेब झिने, माजी सरपंच दत्तात्रय भोंदे, राष्ट्रवादी भटक्या व विमुक्त आघाडीचे नगर तालुकाध्यक्ष दत्ता डोकडे आदी उपस्थित होते.
'ही गावे विकासापासून वंचित राहतील'
जर नवीन सरकारने नागरदेवळे नगरपरिषदेचा निर्णय रद्द केला, तर तो राजकारणातील किळसवाणा प्रकार ठरेल, तसेच नागरदेवळे, वडारवाडी व बाराबाभळी ही तिन्ही गावे पुढील सुमारे पन्नास वर्षे विकासापासून वंचित राहतील, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
