शेवगाव : शहर प्रतिनिधी : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेस पात्र असताना, केवळ हिरव्या यादीत नाव नसल्यामुळे शेतकर्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. या शेतकर्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अनिल पानसरे यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत.
शेवगाव तालुक्यातील ढोरजळगावने येथील कचरु पुंजाराम बुटे (1 लाख 49 हजार 500 रुपये) व महादेव नामदेव बडे (1 लाख 10 हजार 459 रुपये) यांनी ढोरजळगावने मलकापूर सेवा सहकारी सोसायटीकडून सन 2012-13 या आर्थिक वर्षात पीककर्ज घेतले होते. मात्र, दुष्काळामुळे कर्जफेड करू न शकल्याने ते थकबाकीदार झाले.
दरम्यान, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा फायदा मिळण्यासाठी पात्र असतानाही केवळ हिरव्या यादीत नाव नसल्यामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुनावणी दरम्यान दोन्ही शेतकर्यांना दि. 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा, तसेच यापूर्वी वसूल केलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश न्या. घुगे व न्या. पानसरे यांनी दिले आहेत. याचिकाकर्त्या शेतकर्यांच्या वतीने विधिज्ञ नीलकंठ बटुळे यांनीकाम पाहिले.
