मिशन वात्सल्याच्या कारभाराची विधानसभेत ओरड, 35 आमदारांकडून दखल

श्रीरामपूर : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रात कोरोनामुळे घरातील कर्ता पुरुष गमावल्यानंतर संकटात सापडलेल्या कोरोना एकल महिला व बालकांच्या पुनर्वसनासाठी तालुकास्तरावर गठीत केलेल्या शासकीय मिशन वात्सल्य समितीच्या बैठका नियमित होत नसल्याची कबुली गुरुवारी राज्य विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधानसभेत दिली.
तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या तालुकास्तरीय मिशन वात्सल्य शासकीय समितीची राज्यात सर्व तालुक्यांमध्ये स्थापना झाली नाही. स्थापना झालेल्या तालुक्यांच्या बैठका शासन निर्णयाप्रमाणे दर आठवड्याला नियमित होत नाहीत.

ग्रामस्तरीय व वॉर्डस्तरीय समितींचे कामकाज होत नसल्याच्या तक्रारी महिला पुनर्वसन समितीच्या राज्यभरातील पदाधिकार्‍यांनी केल्या आहेत. दरम्यान, या समितीचे श्रीरामपूर तालुका समन्वयक व मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे अशासकीय सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी महिला व बालविकास आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे याबाबत तक्रारी केल्या आहेत. राज्यातील या तक्रारींची सुमारे 35 आमदारांनी दखल घेऊन याबाबत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. गुरुवारी या प्रश्नास लेखी उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी वात्सल्य समितीच्या बैठका नियमित होत नसल्याची कबुली विधानसभेत दिली. एप्रिल अखेर मिशन वात्सल्य समिती अंतर्गत मुंबई उपनगर जिल्ह्यामधील अंधेरी तालुक्यात 4 कोरला, तर 5 बोरवली तालुक्यात बैठका झाल्या.

मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये 6 रायगड जिल्ह्यात एकूण 50, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 200, रत्नागिरी जिल्ह्यात 55, ठाणे जिल्ह्यात केवळ 7, तर पालघर जिल्ह्यात 30 बैठका झाल्या आहेत, अशी माहिती मंत्री लोढा यांनी लेखी उत्तरात दिली. मिशन वात्सल्यअंतर्गत 13 जुलै 2022 अखेर एकूण 1 लाख 20 हजार 640 लाभार्थ्यांना शासन निर्णयामध्ये नमूद 24 सेवांचे 25 हजार 924 लाभ देण्यात आले, असे सांगितले.

श्रीरामपूरचा राज्यात आदर्श!
अ.नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुका मिशन वात्सल्य समितीच्या बैठका दर मंगळवारी तहसीलदार प्रशांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नियमित होत आहेत. मंगळवारी सुटी असल्यास दुसर्‍या दिवशी बुधवारी बैठक होते. या नियमित बैठकांचा आदर्श श्रीरामपूरच्या समितीने निर्माण केला आहे.

एकल महिला, बालकांबाबत सरकार उदासीन
मिशन वात्सल्य समितीच्या शासन निर्णयास एक वर्ष होत असताना राज्यातील अनेक तालुक्यात अजूनही समितीच्या नियमित बैठका होत नाहीत. एकल महिलांच्या मालमत्तांना वारस नोंदी लावणे, पुनवर्सन व रोजगार योजनांची अंमलबजावणी होत नाही. कोरोना मृतांच्या वारसांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदानासाठी पाच-पाच महिने प्रतीक्षा करावी लागते. बालसंगोपनचे अनुदान अकराशेवरून अडीच हजार रुपये करण्याची घोषणा यंदा अर्थसंकल्पात झाली, पण त्याचा शासन निर्णय निघाला नाही.
मिलिंदकुमार साळवे, तालुका समन्वयक, कोरोना एकल महिला पुनर्वसन.