पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा: कोरोना महामारीमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे उत्पन्न कमी झाले आहे. बचत करण्यासाठी 'श्रीमंत' समजली जाणारी पालिका सार्वजनिक बांधकाम खाते व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाप्रमाणे एचएएम (हायब्रिड अ‍ॅन्युइटी मॉडेल) पद्धतीने रस्ते बांधणार आहे. या पुढे शहरातील वीस कोटी खर्चापुढील रस्ते या नव्या पद्धतीने केले जाणार आहेत.
एचएएम पद्धतीने काम करण्याच्या स्थापत्य विभागाच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने 18 ऑगस्ट 2021 ला मंजुरी दिली आहे. पालिका आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील त्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी नुकतीच दिली आहे. त्यामुळे या पद्धतीने काम करण्यास पालिकेकडून लवकरच सुरुवात केली जाण्याची शक्यता आहे.
पालिकेला 'अ' वर्ग दर्जा आहे. श्रीमंत व आर्थिक सक्षम म्हणून पालिकेचा नावलौकीक आहे. मात्र, कोरोना महामारी व लॉकडाऊनमुळे बांधकाम परवानगी, एलबीटी, कर संकलन व इतर माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे मोठी विकासकामे राबविणे या पुढे पालिकेस आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. त्यामुळे पालिकेने मोठ्या व नव्या कामांना लगाम लावला आहे.
आर्थिक अडचणीमुळे सार्वजनिक बांधकाम खाते व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या 3 नोव्हेंबर 2017 च्या एचएएम पद्धतीने मोठी विकासकामे राबविण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. या पद्धतीनुसार प्रकल्पाची 60 टक्के रक्कम पालिका व उर्वरित 40 टक्के रक्कम ठेकेदाराचे असतात. झालेल्या कामांची बिले टप्पाटप्पाने दिली जातात.
या पद्धतीत रस्त्यांची देखभाल व दुरूस्तीचे काम 10 वर्षे ठेकेदाराकडे असते. पांढरे पट्टे मारणे व साईन बोर्ड दर 2 वर्षांनी बदलण्याची त्यांची जबाबदारी असते. या कामांमुळे पालिकेचे मनुष्यबळ कमी लागते. गुणवत्तेची पूर्ण जबाबदारी ठेकेदाराची असल्याने कामाचा दर्जा 10 वर्षांपर्यंत राखण्याची हमी मिळते, असा दावा पालिकेने केले आहे.
काय आहे पद्धत :
रस्ते कामाच्या 60 टक्के रक्कम कामाच्या मुदतीमध्ये महापालिका ठेकेदारला देते. उर्वरित 40 टक्के रक्कम ठेकेदारांने गुंतावयची असतात. शिल्लक रक्कम महापालिका 20 समान हप्त्यामध्ये 10 वर्षांत ठेकेदाराला अदा करते. दर पाच वर्षांने ठेकेदाराला डांबर किंवा काँक्रीटचा एक थर करावा लागतो. आठ वर्षानंतर हस्तांतरित करताना पुन्हा कॉक्रीटचा एक थर करावा लागतो.
