नगर : वीस हजार शेतकरी दुप्पट अनुदानास पात्र

नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात अतिवृष्टी व पूरामुळे शेतपिके व फळबागांचे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाईपोटी आता गेल्या वर्षीच्या दुप्पट अनुदान मिळणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला असून, महसूल व कृषी विभागाची नुकसान व नुकसानीपोटी देण्यात येणार्‍या अनुदानाचा अहवाल तयार करण्याची धावपळ सुरू झाली आहे. जून व जुलै या दोन महिन्यांत जिल्ह्यातील 660 हेक्टर शेतपिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे 19 हजार 763 बाधित शेतकर्‍यांना दुपटीने नुकसान भरपाई मिळणार आहे. याशिवाय ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या शेतपिकांचे नुकसानीचा अंतिम अहवाल तयार करण्याचे काम तालुका पातळीवर सुरू आहे.

जून महिन्यात संगमनेर, श्रीगोंदा, जामखेड व शेवगाव तालुक्यांतील 18 गावांतील 127 हेक्टर शेतपिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले. त्यामुळे 444 शेतकर्‍याचे आर्थिक नुकसान झाले. या शेतकर्‍यांना नुकसानीपोटी जुन्या निकषानुसार जिल्हा प्रशासनाने 18 लाख 66 हजार 174 रुपयांची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. जुलै महिन्यात अकोले तालुक्यातील 112 गावांतील 433 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. या नुकसान भरपाईसाठी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे 1 कोटी 93 लाख 19 हजार रुपयांची मागणी केली.

बाधित शेतकर्‍यांना आतापर्यंत जिरायती पिकांसाठी हेक्टरी 6 हजार 800 रुपये, बागायती पिकांसाठी 13 हजार 500 रुपय,े तर बहुवार्षिक पिकांच्या 18 हजार हेक्टर प्रति हेक्टर अनुदान दिले जात होते. राज्य शासनाने अनुदान दुपट दराने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने अतिवृष्टी, पूर आदीमुळे जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत होणार्‍या शेतपिकांचे तसेच मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी वाढीव दराने मदत देण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

जिल्हा प्रशासनाने जून, जुलै व ऑगस्ट या तीन महिन्यांत झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीची आणि नुकसान भरपाईसाठी आवश्यक निधीची आकडेवारी काढण्याचे काम सुरू केले आहे. येत्या आठवडाभरात शासनाकडे अंतिम अहवाल पाठविला जाणार आहे.

दोनऐवजी तीन हेक्टरची मर्यादा
अतिवृष्टी व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्‍यांना दोन हेक्टर क्षेत्रापर्यंत आर्थिक मदत केली जात होती. नव्या शासन निर्णयामुळे आता 3 हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत मदत मिळणार आहे. मात्र, शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई संपूर्ण हंगामात एकाच वेळी मिळणार आहे. लाभार्थी शेतकर्‍यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.