कोपरगाव, पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेतील पात्र परंतु भूमिहीन असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागा देण्याबाबतचा निर्णय घेतल्याने त्याचा कोपरगाव शहर व तालुक्यातील घरकूल लाभार्थ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याची माहिती भाजपच्या प्रदेश सचिव स्नेहलता कोल्हे यांनी दिली.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, वंचित पात्र घरकूल लाभार्थ्यांना या योजनेतून अल्प कारणांसाठी अपात्र करण्यात आले होते. त्यामुळे या गोरगरिबांचे घराचे स्वप्न साकार होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. याबाबत हा प्रश्न शासनस्तरावर नेऊन त्यातील अडचणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडल्या. यावर त्यांनी 27 जुलै 2022 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला.
या योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना प्रधानमंत्री आवास योजना शहराच्या धर्तीवर एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क निश्चित केले. लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेल्या जागेच्या मोजणीसाठीच्या शुल्कात 50 टक्के सवलतही देण्याचा निर्णय घेतला. 500 चौरस फूट कृषी जमीन खरेदी करताना तुकडे बंदी कायद्यातील अटी लागु राहणार नाही, अशी सुधारणा करण्यात आली. लाभार्थ्यांना चार मजली इमारत बांधण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. गायरान जागा लाभार्थ्यांना भाडेपट्टृयाने देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. तेव्हा पात्र लाभार्थ्यांनी शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमात करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्यांनी संबंधित यंत्रणेकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
