नगर, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत माध्यान्न भोजनाचा पोषण आहार शिजविणार्या महिलांचे मानधनच न मिळाल्याने जिल्हा परिषद सदस्य आणि भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला जाब विचारला आहे. पोषण आहाराद्वारे विद्यार्थ्यांचे कुपोषण थांबविणार्या या मदतनीस महिलांचे मात्र आर्थिक कुपोषण झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत पोषण आहार शिजविणार्या महिला मदतनिसांची नगर जिल्ह्यात 8902 संख्या आहे. या मदतनीस महिलांना अत्यल्प मानधनावर काम करावे लागते. दरमहाच्या अनुज्ञेय मानधनात केंद्र सरकार 600 रुपये आणि राज्यसरकार 900 रुपये मिळून 1500 रुपये मानधन देते. इतक्या तुटपुंज्या मानधनात काम करूनही ते वेळेत मिळत नाही. जवळपास आठ महिन्यांचे मानधन देय असल्याची माहिती मिळाली. जानेवारी ते मार्च 2022 या कालावधीचे एकूण देणे मानधन दोन कोटी 66 लाख 11 हजार 500 इतके असून, मागील ऑगस्ट ते डिसेंबर 2021 या कालावधीचेही एक कोटी 22 लाख 56 हजार 500 रुपये प्रलंबित असल्याची माहिती मिळाली.
जानेवारी ते मार्च 2022 पर्यंत अकोले, संगमनेर, कर्जत तालुक्यातील मदतनिसांचे मानधन अदा केले असून, त्यापुढील मानधन थकीत आहे. उर्वरित तालुक्यातील मदतनिसांना जानेवारी ते मार्च 2022 आणि आजपर्यंतचे मानधन अदा करण्यासाठी अनुदान उपलब्ध नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या लेखी माहितीवरून समजले. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालकांकडे वारंवार मागणी करूनही अनुदान प्राप्त होत नसून संचालनालय स्तरावरून अनुदान रक्कम उपलब्ध होताच मदतनिसांचे अनुदान देण्यात येईल, असे जिल्हा परिषद प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी लेखी माहितीन्वये कळविले.
केंद्र आणि राज्य शासन दरमहा शिक्षण विभागाच्या वेतनावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते; मात्र जवळपास सहा ते सात तास राबणार्या मदतनीस महिलांना न्याय मिळत नाही. मदतनीस म्हणून ज्या महिला काम करतात, त्यांची घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. प्रतिदिन 50 रुपये इतक्या अल्प वेतनात कुणीही काम करणार नाही. पोषण आहाराद्वारे मुलांचे शारीरिक पोषण व्हावे म्हणून या महिला मदतनीस सकाळपासून ते दुपारपर्यंत कार्यरत असतात. इंधनाच्याही अडचणी आल्या, तर लाकडी जळणावर त्या कामकाज पार पाडतात.
या मदतनीस महिलांची काळजी शिक्षण विभागाने करायला हवी. त्यांना आतापर्यंतचे मानधन त्वरित वितरीत करावे, अन्यथा याबाबद पाठपुरावा करून अशा महिलांच्या व्यथा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांकडे आपण लेखी आणि प्रत्यक्ष भेटीनेही मांडणार असल्याचे जालिंदर वाकचौरे यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत पोषण आहार पुरविणार्यांचे सर्वत्र लागेबांधे असतात. पोषण आहारावर देखरेख ठेवणारे अधिकारी, शासकीय निरीक्षकांशी या पुरवठादारांची आर्थिक तडजोड आहे. वास्तविक शासनाचा भरमसाट पगार यांना मिळतो तरीदेखील पोषण आहार पुरवठादार अधिकारी आणि निरीक्षकांचे आर्थिक पोषणही करतो. याउलट दिवसभरात अनेक तास कष्ट करून विद्यार्थ्यांसाठी राबणार्या महिला मदतनिसांना दामही मिळत नाही, ही मोठी शोकांतिका.
– जालिंदर वाकचौरे, माजी सदस्य, जिल्हा परिषद.
