नगर, पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होण्यापूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला, त्या संस्थांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू नाही. त्यामुळे स्थगिती दिलेल्या दहा नगरपरिषदांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. येत्या काही दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तत्काळ जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने या दहा संस्थांची प्रभागरचना, आरक्षण व मतदार यादीचा कार्यक्रम पूर्ण केला. त्यानंतर 8 जुलैला या दहा संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार 18 ऑगस्टला मतदान होणार होते; परंतु 12 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या शिफारशीस मान्यता दिली. त्यामुळे ओबीसीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने 18 ऑगस्टच्या नगरपरिषदांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने खळबळ उडाली. ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय होण्यापूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे, त्या संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
जिल्ह्यातील संगमनेर, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहुरी, राहाता, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी, जामखेड, शेवगाव व नेवासा या दहा शहरांत ऐन पावसाळ्यात राजकीय वातावरण तापणार आहे.
जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. येत्या काही दिवसांत राज्य निवडणूक आयोगाकडून पुन्हा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. त्यामुळे इच्छुक राजकीय कार्यकर्त्यांना आयोगाच्या आदेशाची प्रतीक्षा लागली आहे.
