नगर, पुढारी वृत्तसेवा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ओबीसी शिष्यवृत्ती योजनेला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उदासिनतेमुळे घरघर लागली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील तब्बल 53 हजार ओबीसी विद्यार्थ्यांची सुमारे आठ कोटींची शिष्यवृत्ती अदा करण्यास सरकारकडून टाळाटाळ सुरू आहे. दरम्यान, डॉ. आंबेडकरांच्या नावाने सुरू असलेली ही योजना केंद्र आणि राज्याच्या राजकीय वादात रेंगाळली होती. मात्र, आता राज्यात सरकार बदलल्याने शिष्यवृत्तीची ही रक्कम लवकरच मिळेल, अशीही चर्चा आहे.
डॉ. आंबेकडर भारत सरकार मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. यामध्ये विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक 10 महिन्यांसाठी प्रतिमहा 100 रुपये आणि 500 रुपये अतिरिक्त, अशी वर्षाला 1500 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. केंद्र आणि राज्य प्रत्येकी 50 टक्के प्रमाणे यासाठी अर्थपुरवठा करत असते. त्यातून शिष्यवृत्ती अदा केली जाते. या रकमेतून ओबीसी विद्यार्थी व पालकांना किमान शालेय साहित्य खरेदीसाठी काही प्रमाणात दिलासा मिळतो. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र आणि राज्य सरकारने शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यासाठी हात आखडता घेतल्याने ओबीसी वर्गातून याविषयी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
इयत्ता 1 ते 10 वी मधील 55 हजार 960 विद्यार्थी 2020-21 च्या शिष्यवृत्तीस पात्र होते. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने 8 कोटी 79 लाख रुपयांची सरकारकडे मागणी केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केंद्राने 1 कोटी 82 लाख 83 हजार, तर राज्याने 1 कोटी 96 लाख 20 हजारांची तरतूद केली. ही रक्कम अपूर्ण असल्याने प्राप्त 3 कोटी 79 लाख रकमेत 25 हजार 268 विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती मिळू शकली, तर उर्वरित 19 हजार 672 विद्यार्थी मात्र वंचित राहिले.
सन 2021-22 या वर्षांत 35 हजार 404 विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र होते. यात मागील वर्षीचे 19 हजार 672 विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळणे बाकी होते. त्यामुळे अशा 55 हजार 76 मुलांसाठी समाजकल्याण विभागाकडून 8 कोटी 26 लाख 14 हजारांची मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात राज्याने 21 लाख 16 हजार रुपये एवढीच रक्कम दिली, तर केंद्राने एक रुपयाही दिलेला नाही. त्यामुळे प्राप्त रकमेतून 1417 विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती द्यावी लागली आहे.
गेल्या दोन वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अपेक्षित तरतूद न झाल्याने आजअखेर जिल्ह्यातील 53 हजार 666 विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहे. या विद्यार्थ्यांना संबंधित रक्कम मिळणेसाठी समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त राधाकिसन देवढे हे पाठपुरावा करत असून त्यांनी याकामी 8 कोटी 4 लाख 99 हजारांची विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून मागणी केलेली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून ओबीसी मुलांची शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. पालक शाळेत येवून याची आम्हाला विचारपूस करतात. त्यावर आम्ही वेळोवेळी समाजकल्याण विभागाचे लक्ष वेधले. मात्र, आम्ही मागणी केली असून, सरकार निधी देत नाही, असे ठरलेले उत्तर मिळत आहे.
– सलीम पठाण, शिक्षक, श्रीरामपूर.
