श्रीगोंदा, पुढारी वृत्तसेवा : आढळगाव तेे जामखेड या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे सुरू असून, या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी आढळगाव ग्रामस्थांनी चार तास आंदोलन केले. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकार्‍यांनी कामात सुधारणा करण्याची ग्वाही दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
माजी सरपंच देवराव वाकडे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात सरपंच शिवप्रसाद उबाळे, जिजाराम डोके, अनिल ठवाळ, शरद जमदाडे, सुभान तांबोळी, शिवाजी मेहेत्रे, बापूराव जाधव, बाळासाहेब शिंदे, सचिन भोस, अंबादास चव्हाण, रघुनाथ सूर्यवंशी, मनोहर शिंदे, जालिंदर बोडखे, गणेश शिंदे आदी सहभागी झाले होते.
देवराव वाकडे म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्ग हा या भागाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान देणार आहे. रस्ता दर्जेदार झाला तरच तो जास्त काळ टिकेल. या रस्त्याचे काम करणार्‍या कंपनीने अंदाजपत्रकातील बाबी बेदखल करत मनमानी कारभार सुरू केला आहे. मुरुमीकरणाचे काम एकदम निकृष्ट असून, ठिकठिकाणी काळ्या मातीचा वापर केला आहे. ठेकेदाराने पैसे वाचविण्यासाठी डांबरी रस्ता न उकरता त्यावरच मुरूम टाकला आहे. अधिकार्‍यांना वारंवार सांगूनही ते ठेकेदाराच्या मर्जीप्रमाणे वागत असल्याने रस्त्याच्या दर्जाचे भवितव्य अंधारात आहे.
माजी जिल्हा परिषद सदस्य अनिल ठवाळ म्हणाले, दोन राज्यांना जोडणारा हा रस्ता चांगला व्हावा, ही ग्रामस्थांची मागणी आहे. अधिकारी जर ठेकेदाराला पाठीशी घालून निकृष्ट कामात सहभागी होणार असतील, तर ही बाब आम्ही कदापि सहन करणार आहे. विजेचे खांब, पाईपलाईन तातडीने दुरुस्त करून लोकांची हेळसांड थांबविण्याची मागणी केली. कामात सुधारणा न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करणार असल्याचे ठवाळ यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान या आंदोलनास काँग्रेस नेते प्रशांत ओगले यांनी पाठिंबा दर्शविला.
सकाळी साडेनऊच्या दरम्यान हे आंदोलन सुरू झाले. आंदोलन असल्याचे माहीत असूनही राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी आंदोलनस्थळी जाणीवपूर्वक उशिरा आले. अधिकार्‍यांनी टायर फुटल्याचे कारण पुढे करत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संतप्त ग्रामस्थांनी काळे यांना चांगलेच धारेवर धरले. अधिकार्‍यांच्या उशिरा येण्याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अभियंता संतोष काळे म्हणाले, या रस्त्याच्या कामाच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्यावर आम्ही संबधित ठेकेदाराला सूचना केल्या आहेत. आंदोलनकर्त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत, त्या तातडीने मार्गी लागतील. ग्रामस्थांना पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही.
