नगर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात जानेवारीपासून आयोजित होणार्या मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये सहा खेळ संघटनेतील वाद बाजूला ठेवून दोन्ही संघटेच्या खेळाडूंमध्ये निवड चाचणी घेऊन यांच्यामधून निवडलेल्या चांगल्या खेळाडूंना मिनी ऑलिम्पिकमध्ये खेळण्याची संधी देणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहेत.
राज्यात मिनी ऑलिम्पिकची तयारी जोरात सुरू असतानाच यातील समाविष्ट सहा खेळ संघटनांच्या न्यायालयीन वाद असल्याचे समोर आले आहे. परंतु, या संघटनांतील वाद मिटविण्यापेक्षा दुसर्याच संघटनेला ऑलिम्पिकची मान्यता देऊन त्यांना यात सहभागी करून घेतल्याचे समोर आले आहे. यामुळे एका संघटनेवर अन्यायच होताना दिसून येत आहे. यामध्ये तायक्वाँदोच्या राज्यातील संघटनेला तायक्वाँदो फेडरेशन ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय संघटनेची मान्यता असून, या राष्ट्रीय संघटनेला इंडियन ऑलिम्पिक संघटनेची (आयओए) मान्यता आहे.
नुकत्याच झालेल्या 'आयओए'च्या निवडणुकीत या संघटनेच्या पदाधिकार्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. परंतु, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनने राज्यात दुसर्याच संघटनेला मान्यता दिलेली आहे. नुकतेच क्रीडा आयुक्त कार्यालयाने अधिकृत संघटनेबाबतची माहिती विहित नमुन्यात 'एमओए'कडे मागितली होती. परंतु, या कार्यालयालाही चुकीची माहिती देण्यात आली. तायक्वाँदो असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, ठाणे या संघटनेची धर्मदाय कार्यालयात 1986 ची नोंदणी असताना, 1980 मध्येच या संघटेनला 'एमओए'ची मान्यता असल्याचे दाखविण्यात आले आहे.
खेळाडूंना ऑलिम्पिकची स्वप्न दाखविणार्या महाराष्ट्र ऑलिम्पिकला याच महाराष्ट्रातील अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय, गुणवंत खेळाडू मिनी ऑलिम्पिकपासून दूर सारले जात आहेत. यामुळे बाळासाहेब लांडगे यांनी अशाच परिस्थितीत घेतलेल्या निर्णयाचा विसर पडला आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कराटे संघटेचीही परिस्थिती काही वेगळी नाही.
स्पर्धेच्या नावाखाली पैशांचा बाजार
मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी करोडो रुपये खर्च करून महाराष्ट्र शासनाच्या मदतीने मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धांचा घाट घातला जातोय, मात्र या स्पर्धेच्या नावाखाली पैशांचा बाजार तेज झाला आहे. ज्या 6 खेळ संघटनांमध्ये वाद आहेत. याबाबत वारंवार शासन दरबारी व क्रीडायुक्तांकडे पत्रव्यवहार झालेला असतानाही महाराष्ट्र ऑलिम्पिककडून या खेळ संघटनांच्या बाबतीत चुकीची उत्तरे देऊन या खेळांमधील हजारो राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना या मिनी ऑलिम्पिकपासून दूर ठेवण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे.
बाळासाहेब लांडगे यांच्या 'त्या' निर्णयाचाही 'एमओए'ला विसर!
दोन्ही गटांच्या खेळाडूंना एकत्र करून खेळाडूंचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी तत्कालीन महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे महासचिव बाळासाहेब लांडगे यांनी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, बंगळूर (1997) व मणिपूर (1999) या दोन स्पर्धांच्या वेळी घेतला होता. महाराष्ट्रात तायक्वाँदोेच्या दोन राज्य संघटना कार्यरत असताना या दोन्ही संघटनांना एकत्र बोलावून दोन्ही गटांतील टॉप खेळाडूंच्या निवड चाचणी स्पर्धा बालेवाडी, पुणे येथे घेऊन विजेत्या खेळाडूंना राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेला पाठविण्याचे आदर्शवत कार्य महासचिव लांडगे यांनी त्यावेळी केले होते. राजकारण बाजूला ठेवून खेळाडूंच्या भल्यासाठी असे काम नामदेव शिरगावकर यांनीदेखील पुढे सुरू ठेवायला हवे, अशी प्रतिक्रिया खेळाडू व क्रीडा संघटनांमध्ये व्यक्त होत आहे.
