जामखेड : पुढारी वृतसेवा : आमदार रोहित पवार यांनी तालुक्यात पाणंद रस्त्यांसाठी 7 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यानुसार 376 पाणंद रस्त्यांचीे कामे करण्यात आली. त्यासाठी जेसीबीला ताशी 1 हजार 20 रुपये दर शासनाकडून आकरण्यात आला. त्यानुसार 1 किमी रस्ता करण्यासाठी सरासरी 1 लाख रुपयांपर्यंत खर्च होत आहे.
काही ठिकाणी रस्त्यांची कामे स्थानिक कार्यकर्त्यांना दिली आहेत. परंतु काही ठिकाणी रस्त्याचे अर्धवट काम करण्यात आले. त्यामुळे 2 किमीचा रस्ता मंजूर असला, तर तो 1 किमी किंवा दीड किमी करून बिले मात्र पूर्ण रकमेचे काढत असल्याच्या तक्रारी काही नागरिकांनी, तर काही पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांनी जामखेडचे तहसीलदार योगेश चंद्रे यांच्याकडे केल्या आहेत.
त्यामुळे पाणंद रस्ता ही चांगली योजना पुन्हा ठेकेदार, कार्यकर्त्यांमुळे चौकशीच्या फेर्‍यात अडकणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आमदार रोहित पवार यांनी शेतातील प्रत्येक वस्तीवर जाणारे रस्ते पालकमंत्री पाणंद रस्त्याअंतर्गत मंजूर करण्यात आले होते. दोन टप्प्यात हे रस्ते करण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक गावात मोठ्या प्रमाणात पाणंद रस्त्याची कामे सुरू आहेत, तर काही कामे पूर्ण झाली आहेत.
आमदार रोहित पवार यांची पालकमंत्री पाणंद रस्ता ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. या योजनेमुळे अनेक शेतकर्‍यांना शेतात जाण्यास रस्ता मिळाला आहे. काही ठिकाणी रस्त्याच्या कामांना शेतकरी अडवणूक करीत असल्याने रस्ते होत नसल्याचे निदर्शनात आले आहे. त्यावेळेस तहसीलदार योगेश चंद्रे यांनी काही रस्ते खुले करून दिले. आमदार पवार यांनी तळमळीने हे रस्ते मंजूर करून देखील कार्यकर्त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे ही योजना वादात सापडण्याची शक्यता आहे.
जेवढे काम तेवढेच मिळणार दाम!
दोन टप्प्यांत झालेल्या पाणंद रस्त्यांमध्ये काही ठेकेदार, कार्यकर्त्यांनी दोन किमीचा रस्ता एक किमी किंवा दीड किमी केला, तर काही रस्त्यावर चारी कमी घेतल्याच्या तक्रारी झाल्यामुळे तहसीलदार चंद्रे यांनी पत्र दिल्याने तलाठी, ग्रामसेवक व ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे जेवढे काम झाले आहेत. तेवढेच बिले मिळणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
तलाठी व ग्रामसेवकांना पत्र
सर्व तलाठी व ग्रामसेवकांंनी जामखेड तालुक्यातील पाणंद रस्त्यांच्या बिलांच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करताना जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष रस्ता झाला आहे किंवा नाही, याची खात्री करूनच सही करावी. पाणंद रस्त्याबद्दल सर्व तलाठी व ग्रामसेवकांनी नोंद घ्यावी. एकदा स्वाक्षरी झाल्यानंतर कुठलेही म्हणणे ऐकून घेतले जाणार नाही, असे पत्र काढत तलाठी व ग्रामसेवकांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
