नगर : ‘झेडपी’ चे पाऊल पडेे डिजिटलकडे! शाळांचे वर्गही होणार संगणकीकृत

नगर; पुढारी वृत्तसेवा: जिल्ह्यात एकीकडे खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची आगेकूच सुरू असताना, दुसरीकडे गुणवत्ता असूनही केवळ निधीअभावी झेडपीच्या शाळा मागे पडत असल्याचे उदासीन चित्र आहे. यात जिल्ह्यातील अनेक शाळेत पुरेशा खोल्या नसल्याने 872 वर्ग हे कुठे मंदिरात, कुठे झाडाखाली, तर कुठे तात्पुरत्या छताखाली भरविले जात आहेत. मात्र, आता पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीच शिक्षण क्षेत्राबाबत विशेष धोरण हाती घेतले आहे. तसेच, काल खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनीही आढावा बैठकीत शाळा खोल्या बांधकामे आणि डिजिटल शाळांची निर्मिती याबाबत प्रशासनाला तयारी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच झेडपी शाळांमध्ये कायापालट पाहायला मिळणार आहे.

नगर तालुक्यातील निंबोडी शाळेतील दुर्घटनेनंतर साई संस्थानने वर्ग खोल्यांसाठी 30 कोटी देण्याचे जाहीर केले होते. पुढे यातून 10 कोटींचा निधी झेडपीला उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, ही कामे करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविली. काही तांत्रिक अडचणी आणि संबंधित विभागाची उदासिनता यामुळे हा निधी अक्षरशः अखर्चित आहे.अखेर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी संबंधित निधी खर्चाचे नियोजन करतानाच उर्वरित 20 कोटी कसे उपलब्ध होतील, यासाठी यशस्वी पाठपुरावा केला आहे.

एका खोलीसाठी 12 लाखांचे अंदाजपत्रक
पूर्वी एका शाळा खोलीसाठी साधारणतः 9.50 लाख रुपये खर्च येत असे. मात्र, दिवसेंदिवस बांधकाम साहित्याच्या किंमतीत वाढ झाल्याने आता एका खोलीसाठी 12 लाखांचा खर्च लागणार आहे.

साई संस्थानच्या 'त्या' 30 कोटींतून 250 शाळा
जिल्ह्यातील अनेक झेडपी शाळांचा लोकसहभागातून कायापालट सुरू असताना, आता याकामी राजकीय पाठबळ देखील मिळणार आहे. जिल्ह्यात 872 शाळा खोल्यांची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर साई संस्थानच्या 30 कोटींच्या रकमेतून सुमारे 250 शाळा खोल्यांची कामे लवकरच मार्गी लावण्यासाठी प्रशासकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

साई संस्थानचे विश्वस्त नसल्याने अडचण, पण..!
सध्या साई संस्थानचे विश्वस्त नसले, तरी संस्थानचा कारभार सध्या त्रिसदस्यीय समिती पाहत आहे. त्यामुळे पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या मागणीनुसार संबंधित समितीकडून हिरवा कंदिल मिळाल्यास उर्वरित 20 कोटींचा निधीही लवकरात लवकरच उपलब्ध होणार आहे.

गत तीन वर्षाचे 21 कोटींचे दायित्व!
जिल्ह्यात यापूर्वी 426 शाळा खोल्यांच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी अनेक कामे सुरू आहेत. बांधकामाला 29 कोटी रुपये मंजूर आहेत. मात्र, पूर्वीचे तीन वर्षांचे दायित्व 21 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे केवळ 8 कोटी रुपये उपलब्ध असल्याने, यातून दीडपट अर्थात 12 कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता करण्यात येतील. यातून साधारणतः 100 खोल्यांच्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार केले जाणार असल्याचे समजते.

बीओटीसाठी प्रत्येक तालुक्यातून तीन शाळा
जिल्हा परिषदेच्या काही शाळा बीओटी तत्त्वावर करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनात प्रायोगिक तत्त्वावर प्रत्येक तालुक्यांतून तीन शाळांची माहिती मागाविण्यात आली आहे.ज्या ठिकाणी शाळेची जागा जि.प.च्या नावे आहे, जी शाळा रस्त्यालगत किंवा बोईटी तत्त्वावर उभारण्यासाठी अनुकूल आहे, अशा ठिकाणी काम केले जाणार आहे.

सीईओंकडून 'शिक्षण'वर विशेष फोकस
आशिष येरेकर यांनी शिक्षण व्यवस्थेवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. शाळांची गुणवत्ता, शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी, त्यासाठीची नवनवीन पुस्तके, तसेच अन्य भौतिक सुविधा देण्यासाठी त्यांनी मायक्रो प्लॅनिंग केले आहे. मिशन आपुलकीत त्यांनी आपला शब्द खर्च करून काही कंपन्यांची शाळा सुविधांसाठी मदत मिळविली आहे. आता पालकमंत्री विखे पाटील व खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांचेही त्यांना पाठबळ मिळताना दिसत आहे.

जुनी कामे रद्द करण्याच्या हालचाली?
जिल्हा नियोजनमधून झेडपीच्या शाळांमध्ये कसा कायापालट करता येईल, पशुसंवर्धन विभागात मोबाईल व्हॅनची अत्याधुनिक सुविधा आणखी कशी गतिमान होईल, 2020-21 ची जुने काम रद्द करून नवी कोणती कामे घेता येतील का? इत्यादी विषयांवर काल जिल्हाधिकारी कार्यालयात खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी जिल्हा नियोजन आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाचा आढावा घेतला.

सीईओंकडून अखर्चित निधीबाबत कडक सूचना
खासदार विखे पाटलांची आढावा बैठक झाल्यानंतर सीईओ येरेकर यांनी जिल्हा परिषदेत विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. यात, 2020-21 मध्ये 58 रुपये अखर्चित राहिल्याने मागे गेले. मात्र, यापुढे अशी वेळ येऊ नये, यासाठी विशेष सूचना केल्याचे सूत्रांकडून समजले. या संदर्भात तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, वर्क ऑर्डर याबाबत त्यांनी गतीमान कारभाराचे नियोजन केल्याचेही समजले आहे.