नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेच्या महसुली जमा, भांडवली खर्च व शिलकेसह सन 2023-24 साठी 48 कोटींचा अर्थसंकल्प प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी मंगळवारी (दि.21) सादर केला. यात महसुलाच्या मूळ 39 कोटी 13 लाख 83 हजारांच्या रकमेतून 'नाविन्यपूर्ण व सर्वानुकष' अशा योजना हाती घेतल्याने या अर्थसंकल्पात येरेकर यांचे 'व्हिजन' पाहायला मिळाले.
जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा मंगळवारी दुपारी 12 वाजता पार पडली. पदाधिकार्यांच्या अनुपस्थितीत प्रशासक येरेकर यांनी पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनंजय आंधळे, समाजकल्याण अधिकारी राधाकिसन देवढे, कृषी अधीक्षक शंकर किरवे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज ससे, सुरेश शिंदे, शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संदीप सांगळे, पांडुरंग गायसमुद्रे, डॉ. संजय कुमकर, कार्यकारी अभियंता संजय शेवाळे, मनेरेगाचे शिंदे, निकम आदी अधिकारी उपस्थित होते.
येरेकर यांनी अंदाजपत्रक सादर करताना शासनाकडून प्राप्त होणारे उपकर, सापेक्ष अनुदान, पाणीपट्टी, मुद्रांक शुल्क आदींवर हा अर्थसंकल्प आधारित असल्याचे स्पष्ट केले. या सर्व शासन अनुदानासह इतर जमा लक्षात घेता 39 कोटी 13 लाखांचे मूळ, तर 8 कोटींचे भांडवली खर्च व 46 लाखांची शिलकेसह 48 कोटींचे हे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलेले आहे. याशिवाय 14 पंचायत समित्यांचे 1 कोटी 93 लाख 68 हजार 10 रुपयांचे असणार आहे.
दहा कलमी कार्यक्रम
'एकुलती एक, लाडाची लेक'
स्त्री जन्माचे स्वागत करताना एका मुलीवर शस्त्रक्रिया करणार्या दाम्पत्याला जिल्हा परिषद 20 हजार रुपये अनुदान देणार आहे. त्यासाठी 'एकुलती एक, लाडाची लेक' ही योजना येरेकर यांनी हाती घेतली.
500 शेतकर्यांना कडबाकुट्टी
नगर जिल्ह्यात शेतीला दुग्धउत्पादन हा प्रमुख जोडधंदा आहे. त्यामुळे दुग्ध व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी व समाजकल्याण विभागामार्फत 500 कडबाकुट्टी यंत्रासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
ई-रिक्षा पुन्हा धावणार !
गेल्या दोन वर्षांपूर्वी वादात सापडलेल्या ई-रिक्षा समाज कल्याणकडून पुन्हा घेण्यात आल्या आहेत. स्वयं रोजगारासाठी या ई-रिक्षांचे वाटप केले जाणार असून, त्यासाठी 1 कोटी 38 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जागा संरक्षणासाठीही तरतूद
जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे उत्पन्न वाढीसाठी सर्वप्रथम स्वमालकीच्या जागा शोधून त्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी प्रशासकांनी स्वीकारली आहे. बांधकाम विभागातून जि. प. मालकीच्या जागा संरक्षित करण्यासाठी 1 कोटी 45 लाखांची तरतूद करण्यात आली.
सिंचनासह दळणवळणाचा प्रश्न मार्गी लागणार
जि.प. रस्ते व मोर्यांसाठी बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून 4 कोटी 60 लाखांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या माध्यमातून शेती सिंचनासह काही भागातील दळणवळणाचा प्रश्नही मार्गी लागणार आहे.
गोठा व दूध काढणी यंत्र देणार !
पशुसंवर्धन विभागातून मुक्तसंचार गोठा व दूध काढणी यंत्र या योजनेसाठी 35 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. जाळीसाठी किमान 15 हजार अनुदान दिले जाणार आहे.
100 हवामान केंद्र उभारणार
सध्या बदलत्या हवामानामुळे शेती व शेतकरी संकटात सापडला आहे. या शेतकर्यांच्या हितासाठी जिल्ह्यात 100 हवामान केंद्र स्थापन केली जाणार आहे. त्यासाठी 15 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शिष्यवृत्तीचा टक्का वाढीवर भर !
नगर झेडपीची गुणवत्ता वाढत असताना, शिष्यवृत्तीतही टक्का वाढावा, यासाठी येरेकर यांच्या संकल्पनेतून शिष्यवृत्ती पुस्तकाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या पुस्तकाच्या छपाईसाठी 30 लाखांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
महिलांच्या सक्षमीकरणावर लक्ष
महिला व बालकल्याण विभागामार्फत प्रथमच इन्टर्नशीप, रेशीम व मधुमक्षिका पालन, मत्स्य पालन, घनकचरा व्यवस्थापन, जलजीवन प्रशिक्षणासाठी 28 लाख 60 हजारांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
प्रशिक्षण केंद्रासाठी 40 लाख
अकोळनेर येथे राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियानातून जिल्हा प्रशिक्षण व संसाधन केंद्र उभारलेले आहे. या ठिकाणी सरपंच, ग्रामसेवक व अन्य अधिकार्यांची प्रशिक्षणे होतात. या ठिकाणी निवासस्थान उभारण्यासाठी ग्रामपंचायत विभागातून 40 लाखांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
उत्कृष्ट ग्रामपंचायतीला 25 लाखांचा पुरस्कार
पर्यावरणपूरक काम करणारी, तसेच शासनाच्या अन्य अटी व नियमांत पात्र ठरणार्या आदर्श ग्रामपंचायतीसाठी या वर्षीपासून 25 लाखांचा उत्कृष्ट ग्रामपंचायत पुरस्कार दिला जाणार आहे.
लक्ष्यवेधी निर्णय
जिल्ह्यात बीओटी तत्त्वावर 42 शाळा उभारणार
गावातील शाळांची दुरुस्ती ग्रामपंचायतीकडेच
महिला, बालकल्याण योजना तीन महिन्यांतच राबवा
'त्या' फिडबॅकमुळे यंदाही ईस्त्रो सहल नकोच
दिव्यांग बांधवांना पाडव्याचे 60 लाखांचे गिफ्ट
प्रशासक येरेकर यांनी अर्थसंकल्पात दिव्यांग बांधवांसाठी 60 लाखांची तरतूद केली आहे. दिव्यांगांसाठी 40 घरकुले दिली जाणार असून, त्यासाठी प्रत्येकी 1 लाख 20 हजार दिले जाणार आहेत. तर, दिव्यांग बचत गटातील महिला सक्षमीकरणासही 25 गटांना प्रत्येकी 20 हजारांचे अर्थसहाय्य देण्याचा दिशादर्शक निर्णय घेण्यात आला आहे.
