राहुरी : पुढारी वृत्तसेवा : राहुरी बसस्थानकामध्ये बस गाड्याच शिल्लक नसल्याने शेकडो प्रवाशी ताटकळत उभे असल्याचे पाहून राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्यांनी चांगलाच संताप व्यक्त केला. सर्वसामान्य प्रवाशांना वार्यावर सोडत 'शासन आपल्या दारी' कार्यक्रमासाठी शासनाकडून महामंडळाच्या बसेस सर्रास वापरल्या जात असल्याचे सांगत पदाधिकार्यांनी परिवहन महामंडळाच्या अधिकार्यांना घेरले. शासकीय कार्यक्रमांसाठी बस गाड्यांचा वापर थांबवा, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.
राज्यातील महायुती शासन शासकीय कार्यक्रमांना गर्दी जमविण्यासाठी नाना तर्हेच्या क्रुलुप्त्या आखत आहे. शासकीय कार्यक्रम होत असल्यास गर्दी जमविण्यासाठी विविध जिल्ह्यांतील बस गाड्या बुक केल्या जातात. बस गाड्याने प्रवास करणारे सर्वसामान्य जनतेला वार्यावर सोडून बस गाड्यांचा सर्रास वापर होत आहे. विद्यार्थी, महिला, शासकीय अधिकारी, कर्मचार्यांसह रुग्णांसाठी हा निर्णय त्रासदायक ठरत आहे. राहुरी तालुका राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी संतोष आघाव, महेश उदावंत, गजानन सातभाई, जीवन गुलदगड, बाळासाहेब तनपुरे, शहाजी वराळे, गंज्जीभाई शेख, सचिन तनपुरे, अक्षय तनपुरे, सलीम बागवान, अय्युब बागवान आदींनी परिवहन आगार प्रमुख पटारे व व्यवस्थापकांना घेरावो घातला.
यावेळी आघाव म्हणाले, राज्यात महायुतीचे शासन अवतरल्यापासून एसटी गाड्यांचा वापर शासकीय कार्यक्रमांना गर्दी करण्यास होत आहे. कोठेही शासकीय कार्यक्रम असल्यास सत्तेच्या माध्यमातून परिवहन महामंडळाचा वापर करीत बसेस वापरल्या जातात. परिणामी सर्वसामान्य प्रवाशांसह शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, विद्यार्थीनी, रुग्ण, नोकरदारांचे चांगलेच हाल होतात. बस गाड्या कमी असल्याचे पाहून खासगी वाहन चालक मनमानी करून लूट करतात. काही दिवसांपूर्वी शिर्डी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौर्यावेळी जिल्ह्यात बसेस मोकळ्या धावत असल्याचे सर्वांनी डोळ्याने पाहिले.
आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी मोकळ्या बस गाड्या दाखवून शासकीय कार्यक्रमांना गर्दी जमविण्याचा खोटा प्रयत्न उघडा पाडला होता. आता नाशिक येथे पंतप्रधान मोदी यांच्या दौर्यानिमित्त गर्दी जमविण्यासाठी बस गाड्यांचा वापर होत असल्याने राहुरी बसस्थानकात प्रवाशांची हाल दर्शवित राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्यांनी संताप व्यक्त केला. यापुढेही बस गाड्यांचा वापर करुन शासकीय कार्यक्रमांना गर्दी जमविण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा ईशारा परिवहन विभागाला यावेळी निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
हेही वाचा