शेवगाव तालुका : पुढारी वृत्तसेवा : शेवगाव दुय्यम निबंधक कार्यालयात गुंठेवारीचे अनधिकृत खरेदी-विक्री व्यवहार चालू आहेत. काही दलालांच्या मध्यस्थीने संबंधित अधिकारी हा प्रकार करीत असून, शासनाने तात्काळ याची दखल घेऊन सदर अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. शासनाने गेल्या काही वर्षांपासून ठराविक गुंठेवारीचे खरेदी-विक्री व्यवहार बंद केले आहेत. कोणतेही भूखंड अकृषिक असल्याशिवाय त्याचे गुंठेवारी व्यवहार होत नाहीत. असे व्यवहार करण्यास 20 गुंठ्यांच्या पुढे बागाईत व 40 गुंठ्यांच्या पुढे जिरायत क्षेत्र असल्यास, त्याचे दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदी-विक्री व्यवहार होऊ शकतात. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून येथील अधिकार्‍यांनी शासनाचे हे आदेश धुडकावत, अकृषिक नसताना कृषक क्षेत्रात गुंठेवारीचे अनधिकृत व्यवहार करण्यावर जोर दिला आहे.
या कार्यालयाच्या अवतीभोवती दलालांचा वेढा असून, अशा ठराविक दलालांमार्फत अधिकारी कुणालाही न जुमानता अथवा शासनाच्या आदेशाचे पालन न करता, कृषक क्षेत्राचे चार-दोन गुंठ्यांचे खरेदी-विक्री व्यवहार करीत असल्याचे बोलले जात आहे. दीड वर्षापूर्वी भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अरूण मुंढे यांनी बेकायदेशीर गुंठेवारीचे बोगस खरेदी-विक्री व्यवहार व अकृषिक आदेशाचा प्रकार उघडकीस आणला आहे. त्याची मंत्रालय पातळीवर चौकशी चालू असून, कर्मचार्‍यांना याची झळ पोहचली आहे.
हा प्रकार उघड झाल्यापासून बोगस गुंठेवारीचे व्यवहार बंद झाले होते. मात्र, गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून झालेला प्रकार विसरून संबंधित अधिकार्‍यांनी पुन्हा एकदा गुंठेवारीचे अनधिकृत व्यवहार करण्याचा धडाका लावला आहे. हा प्रकार शासनाच्या आदेशाला हरताळ फासणारा असून, या बाबत तात्काळ चौकशी होऊन संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
कार्यालय दलालांच्या विळख्यात
दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीसाठी शासनातर्फे दस्त लेखकांची नियुक्ती केली जात होती. त्यांना अधिकृत परवाने होते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून शासनाने दस्त लेखकांच्या परवान्याचे नूतनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे या कार्यालयात अनधिकृत दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. काही जण कुठलाही संबंध नसताना वेगवेगळ्या ओळखीचा बुरखा पांघरून या कार्यालयात वावरत असतात. या दलालांचा तहसीलदार यांनी बंदोबस्त करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष दत्तात्रय फुंदे यांनी केली आहे.फ
शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला
खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या माध्यमातून शासनाला कोट्यवधी रूपयांचा महसूल दरवर्षी मिळतो. महसूल मिळण्याचे हा प्रमुख स्त्रोत आहे. खरेदी-विक्री व्यवहार करताना मालमत्तेचे मूल्यांकन ठरविले जाते व त्यानुसार मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. अकृषिक जमिनीचे (एन.ए.) मूल्यांकन जास्त असते. त्यामुळे महसूल वाढतो. कृषिक जमिनीचे मूल्यांकन कमी असते. त्याचे तुकडे पाडून खरेदी-विक्री करण्यास बंदी आहे. तरीही दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या आशीर्वादाने असे व्यवहार सर्रास केले जात आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून एकट्या शेवगाव तालुक्यातून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक याची दखल घेतील काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
