वाळकी : ज्ञानदेव गोरे : कोरोना संकटात सन 2020 ते 2021 या दरम्यान राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा योजनेनुसार गोरगरीब जनतेला मोफत धान्य स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत वितरण करण्यात आले. या वितरणाचे कमिशन शासनाकडून देण्यात आले. नगर तालुक्यातील 55 सेवा संस्थांना धान्यवाटपातून कमिशन रुपाने मिळणारी दोन वर्षांची 52 लाख 11 हजार 384 रुपयांची रक्कम सेवा संस्थेच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा नियम असताना, तहसील कार्यालयाने 'ती' कमिशनची रक्कम परस्पर सेल्समनच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर जमा करण्याचा उद्योग केला. माहितीच्या अधिकारातून हे उघडकीस आल्यानंतर तिसरे पेमेंट पुन्हा नियमानुसार संस्थेच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आले.
मग, कोरोना काळातील दोनदा कमिशनची रक्कम सेल्समनच्या वैयक्तिक खात्यावर जमा का केली? कमिशन प्रकरणातून मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे दिसत असल्याने या संपूर्ण कमिशन प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची गरज असून यातून कुणा कुणाचे 'हात' ओले झाले, हे चौकशीअंती समोर येईल. नगर तालुका उपनिबंधक कार्यालयाकडून सेवा संस्थांना धान्य वाटपातून मिळणार्या कमिशनच्या रकमेबाबत कोणताही ठराव करण्याचा आदेश देण्यात आला नव्हता. तहसीलदार म्हणातात सेवा संस्थांनी पत्रांद्वारे आम्हाला बँक खाते क्रमांक दिला, त्या खात्यांवर आम्ही कमिशन रक्कम वर्ग केली. सेवा संस्थेचे सचिव म्हणतात आम्ही कमिशन बाबत असा कोणताही ठराव केला नाही.
मग तहसील कार्यालयाकडे सेल्समनच्या खात्यावर कमिशन रक्कम वर्ग करण्याचे पत्र संस्थेच्या सचिवाच्या स्वाक्षरीने गेले कसे? तालुक्यात गोरगरिबांना धान्य वितरण करण्यासाठी परवानाधारक 125 स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. यामध्ये सेवा सोसायट्या, बचत गट आणि व्यक्तिगत यांना धान्य वितरणासाठी परवाने दिलेले आहेत. सेवा संस्थेमार्फत चालविले जाणारे धान्य दुकान व धान्य विक्रीतून मिळणारे कमिशन संस्थेच्या बँक खात्यावर जमा होत होते. मात्र, कोरोनात दोन वर्षांचे धान्य कमिशन संस्थेचे बँक खाते असताना सेल्समनच्या व्यक्तिगत बँक खात्यावर का टाकण्यात आले? संस्थेने कमिशनबाबत असा काही ठराव केला होता का? केला असेल तर कमिशन संस्थेऐवजी सेल्समनच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर का? यामागचे गुपित सखोल चौकशीतून समोर येऊ शकते.
तालुक्यात परवानाधारक सेवा संस्था, महिला बचत गट आणि वैयक्तीक परवानाधारक व्यक्तिमार्फत गहू, तांदूळ, साखर आदी वितरित करण्यात आहे . यासाठी परवानाधारक वितरकांना शासनाकडून कमिशन देण्यात आले. मात्र, तालुक्यातील वाळकीसह अन्य गावांमध्ये परवानाधारक संस्थेच्या बॅक खात्यावर कमिशन न देता ते कमिशन सेल्समनच्या खात्यावर जमा करण्यात आल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे. परवानाधारक एक अन् कमिशन मात्र दुसर्याच्या नावावर असा प्रकार उघडकीस आल्याने यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे दिसत आहे.
तालुक्यातील 55 सेवा संस्थांमधील धान्य वितरणातील कमिशनचा घोळ आकडेवाडीसह उघडकीस आला आहे. अशाच प्रकार महिला बचत गटास दिलेल्या धान्य वितरणातही झाला असून, महिला बचत गटांच्या बँक खात्यांवर धान्य वितरणातील कमिशन वर्ग करण्याऐवजी ते दुसर्याच्याच खात्यावर जमा केले आहे. दहा महिला बचत गटांबाबत असा प्रकार घडला असून, सुमारे 6 लाख 99 हजार 18 रुपये एवढी कमिशन रक्कम महिला गटाच्या बँक खात्याऐवजी दुसर्याच्याच व्यक्तीगत बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे.
सखोल चौकशी करा : बोठे
वाळकी येथील अरुण शिवाजी बोठे यांनी धान्य वाटपातील कमिशनमध्ये झालेली अफरातफर माहितीच्या आधिकारातून उघड केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह पुरवठामंत्री, या विभागाचे सचिव, लोकायुक्त आदी कार्यालयांत निवेदन दिले. या निवेदनात तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षक व तहसील कार्यालयातील अधिकार्यांनी संगनमत करून खोटी कागदपत्रे तयार करून सेवा सहकारी संस्थांमध्ये लाखों रुपयांचा अपहार करत केंद्र शासन व जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करून फसवणूक केली आहे. याची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
