भेंडा : पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना काळात एकल (विधवा) झालेल्या महिला व त्यांच्या बालकांसाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र आदेशाद्वारे 'मिशन वात्सल्य'अंतर्गत विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या समितीच्या वेळ काढुपणामुळे हिरव्या जाळीदार कापडाच्या आडोशाला राहणार्‍या एकल महिलेचे गृहस्वप्न धुसर होताना दिसतेय. या महिलेवर घरकुल देता का साहेब, असे म्हणन्याची वेळ आली आहे. तालुकास्तरावर कार्यालयात मुला-बाळांसह ही महिला चकरा मारत आहे.
कोरोनामुळे एकल (विधवा) महिला व त्यांच्या बालकांसाठी राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने ऑगस्ट 2021मध्ये स्वतंत्र शासन आदेशाद्वारे 'मिशन वात्सल्य अभियान' प्रारंभ करण्यात आला. या अंतर्गत असणार्‍या ग्रामस्तरीय व तालुका समितीच्या वेळ काढूपणा व निष्क्रियेतेमुळे 'मिशन वात्सल्य'चा लाभ या महिलांना मिळालेला नाही. राज्यात 20 ते 50 वर्षे वयातील महिलांचा 70 टक्के आहे. अशा महिलांसाठी काम करणार्‍या महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला समितीने राज्य शासनाकडे आग्रही मागणी करत तालुका व जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करण्यास भाग पाडले. 'मिशन वात्सल्य'आदेशात जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल, तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली मिशन वात्सल्य समन्वय समिती, ग्रामस्तरीय पथक, अशी रचना व कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली.
तालुक्यातील कारेगाव येथील शैला बाळासाहेब सातदिवे (वय 32) घरकुल 'ड'यादित तिचे नाव आहे. केवळ ग्रामस्तरीय समिती व तालुकास्तरीय समितीच्या वेळ काढू व निष्काळजी पणामुळे तिला आपला स्वताचा निवारा मिळालेला नाही. ती आजही शेतात चार बाजूने ग्रीननेट लावून, वर पत्रे टाकून आपल्या दोन मुलींसह रहात आहे. तालुक्यातील वात्सल्य समितीच्या गेले दीड महिना बैठकाच झालेल्या नाहीत. यामुळे ही महिला न्यायापासून वंचित राहिली आहे. या बैठकीत या महिला व बालकांना कोणते लाभ मिळणे बाकी आहे, कुणाकडे कोणते कर्ज किती आहे, कोणत्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकतो, 50 हजार रुपये अनुग्रह अनुदान मिळाले का, मिळाले नसल्यास काय अडचणी आहेत, बाल संगोपन योजना लागू आहे का, काही उद्योग व्यवसाय सुरू करता येईल का आदी विविध योजनांच्या बाबतीत या महिलांच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणे आवश्यक असतानाही, गेल्या सहा महिन्यात अशी पाहणी झाली नसल्याचे समोर आले.
अशासकीय सदस्यांनी वेळोवेळी याचा पाठपुरावा करूनही बैठकीत कायम दुर्लक्ष करण्यात आले. मागणी करुनही मागील चार महिन्यांच्या बैठकीचे इतिवृत्त व जिल्हास्तरावरून होत असलेला पत्रव्यवहार, शासन आदेश, परिपत्रक बैठकीत सांगितली जात नाहीत. विविध विभागाचे जबाबदार अधिकारी बैठकीस उपस्थित न राहता, दुय्यम स्थान असणार्‍यांना किंवा कर्मचार्‍यांना बैठकीस पाठवले जाते. त्यामुळे योग्य निर्णय होत नाहीत.
ती योजनांबाबत अनभिज्ञच
शैला हीचा पती एमआयडीसीमध्ये एका खासगी कंपनीत रोजंदारीवर कामाला होता. कोरोनात तिच्या पतीचे निधन झाले. यामुळे तिला कुठल्याही प्रकारचा फंड, निवृत्तीवेतन किंवा इतर आर्थिक लाभ मिळाला नाही. शैलाचे अवघे 32 वर्षे असून, 13 व सहा वर्षे वयाच्या दोन मुलीच आहेत. यामुलींसह ही महिला शेतात हिरव्या जाळीच्या कापडाचा आडोसा करून पत्र्याच्या छोट्या खोलीत रहाते. तिला दोन मुली असूनही प्रधानमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानुसार बेटी बचाव, बेटी पढाव, योजनेचा लाभही मिळालेला नाही. या योजनेबाबत ती अनभिज्ञ आहे.
