लोणी : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणार्या 'सलोखा' योजनेस नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला होता. या निर्णयासह दस्त नोंदणीसाठी सवलतीत मुद्रांक शुल्क नाममात्र 1 हजार रुपये व नोंदणी फी 1 हजार रुपये आकारण्यात मंजुरी मिळाल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. शेतजमिनीच्या ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकर्यांमध्ये आपापसात वाद होतात. ते मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे.
या योजनेत एका शेतकर्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसर्या शेतकर्याकडे व दुसर्या शेतकर्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकर्याकडे असणार्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येईल. या योजनेमुळे शेतकर्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसेच विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील. भूमाफीयांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही.
महाराष्ट्रात एकूण जमीनधारकांची खातेसंख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी असून एकूण वहिवाटदार शेतकरी 1 कोटी 52 लाख इतकी आहे. शेत जमिनीच्या ताब्या संदर्भात एकूण बाधित शेतकर्यांची संख्या सुमारे 13 लाख 28 हजार 340 इतकी आहे. सलोखा योजनेत अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे.
