नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेमध्ये सर्वात मोठे बजेट असलेल्या समाजकल्याण विभागाचा कारभार अवघ्या चौघांच्या खांद्यावर सुरू असल्याचे वास्तव पहायला मिळत आहे. त्यामुळे उपलब्ध चार कर्मचार्यांवर अतिरीक्त जबाबदारी असतानाच, याचा कळत नकळतच योजनांच्या अंमलबजावणीवरही परिणाम होण्याची भिती आहे. समाजकल्याण विभागाचे दरवर्षी 125 कोटींपेक्षा अधिक बजेट असते. सर्वात मोठ्या योजना ह्या येथून राबविल्या जातात. यात साधारणतः 80 कोटींची दलितवस्ती अर्थात अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटक विकास योजना) राबविली जाते. यातून दरवर्षी 2500 पेक्षा अधिक कामे यातून घेतली जातात. 10 ते 12 कोटींची शिष्यवृत्ती योजनाही समाजकल्याणमधूनच वापरली जाते. 15 कोटींचे बजेट असलेले वसतिगृहही समाजकल्याणमधूनच सुरू असते.
25 कोटींच्या आसपास खर्च असलेल्या दिव्यांग कल्याण योजना समाजकल्याणमधून राबविल्या जात आहेत. याशिवाय आंतरजातीय विवाह योजना, वृद्धकलावंत मानधन अशा एक ना अनेक योजना समाजकल्याण विभागातून राबविल्या जातात. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात समाजकल्याण अधिकारी हे पदे 20 ऑगस्ट 2020 पासून रिक्त आहे. या ठिकाणी समाजकल्याण सहायक आयुक्त राधाकिसन देवढे यांच्याकडे अतिरीक्त पदभार आहे. समाजकल्याण निरीक्षकांची एकूण पाच पदे मंजूर आहेत. मात्र यातील केवळ एकच पद सध्या कार्यरत असून, चार पदे ही रिक्त आहेत.
वरिष्ठ लिपीकांची दोन पदे असून, यातील एकही भरलेली नाही. वाहन चालकाचे आहे ते एक पदही रिक्त आहे. परिचराची तीन पदे आहेत. मात्र ही तीनही पदे रिक्त आहेत. अशाप्रकारे समाजकल्याण जिल्हा परिषद विभागात एकूण 15 जागा असून, यातील केवळ चार पदे भरलेली असून, 11 पदे रिक्त असल्याचे चित्र आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या चार कर्मचार्यांना सोबत घेवून सहायक आयुक्त राधाकिसन देवढे हे झेडपीतील योजना राबविताना दिसत आहे. तरीही पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यास समाजकल्याणच्या कामाला आणखी गती येणार आहे. मात्र वेळोवेळी रिक्त जागांचा अहवाल शासनाकडे पाठवूनही यावर निर्णय होत नसल्याचे पहायला मिळत आहे.
