नगर; पुढारी वृत्तसेवा: जिल्हा परिषदेत ग्रामपंचायतीमध्ये सेवेत असताना शासकीय निधीचा अपहार करणे, टेंडर घोटाळा करणे, घरकुल अपहार करणे, आर्थिक गैरव्यवहार करणे, खोटे उतारे देणे, गैरवर्तन करणे अशा विविध कारणांतून तब्बल 69 ग्रामसेवक चौकशीच्या फेर्यात अडकलेले आहेत. यातील काहींना शिक्षा झाली, काही निर्दोष झाले, तर काहींमागे अजूनही चौकशीचा ससेमिरा सुरूच आहे. दरम्यान, चालू वर्षी आठ महिन्यांत यातील 15 ग्रामसेवकांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे.
पंचायत राज व्यवस्थेचे ग्रामपंचायतीला मोठे महत्त्व आहे. ग्रामीण जनतेची प्रत्यक्ष संपर्क साधणारी ग्रामपंचायत ही लोकशाहीची संस्था आहेत. म्हणूनच ग्रामपंचायतीला पंचायत राज मधील एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. ग्रामपातळीवर विकास करताना ग्रामसेवकाचे महत्त्वाची भूमिका असते. ग्रामपंचायतीचा सचिव, ग्रामविकास अधिकारी म्हणूनही त्याला संबोधले जाते. मात्र, हा कारभार करताना काही ठिकाणी चांगल्याप्रकारे कारभार केला जातो. तर, दुसरीकडे मात्र काही ठिकाणी चुकीचा कारभार झाल्याचे पुढे आलेले आहे.
ग्रामपंचायतीच्या दप्तरात खाडाखोड करणे, नियमबाह्य खर्च करणे, घरकुल गैरव्यवहार, अनधिकृत गाळे, भूखंड वाटप, टेंडर घोटाळे यात अनेक ग्रामसेवकांविरोधात तक्रारी प्राप्त होत्या. जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांनी याप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली. 1991 ते 2022 या कालावधीत अशाप्रकारे तब्बल 69 ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांची चौकशी लावण्यात आली. यातील अनेकांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. यातील काही सेवानिवृत्त कर्मचार्यांमागे चौकशीचे शुक्लकाष्ट अद्याप सुरूच आहे.
तालुका निहाय ग्रामसेवक
अकोले-18, संगमनेर-7, श्रीगोंदा-5, जामखेड-5,
नेवासा-4, नगर-4, राहाता-4, पाथर्डी-4, शेवगाव-3,
राहुरी-3, कर्जत-3, कोपरगाव-2, पारनेर-2, श्रीरामपूर-2
