‘ग्रामविकास’चा ‘महसूल’ला दणका; अतिक्रमणाबाबत केले अधिकारावर अतिक्रमण

नेवासा : पुढारी वृत्तसेवा : अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा तसा अधिकार महसूल विभागाचा; पण या अधिकारावर अतिक्रमण करत अतिक्रमणाबाबतचा दि.4 एप्रिल 2002 चा शासन निर्णय रद्द करून ग्रामविकास खात्याने महसूल खात्याला दणका दिला आहे. महसूल खात्याचा शासन आदेश रद्द करण्यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र ग्रामविकास खात्याने छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठामध्ये दाखल केले. याचिकेची पुढील सुनावणी दि. 14 रोजी होत आहे.

महसूल विभागाने दि.4 एप्रिल 2002 रोजी राज्यातील एक जानेवारी 1995 पूर्वीचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी शासन आदेश काढला होता. यानुसार या जागांचे नकाशे करण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात येणार होती. त्यामध्ये गटविकास अधिकारी, नगररचना अधिकारी व सरपंच आणि सदस्य यांचा समावेश होता. यामुळे राज्यातील लाखो गोरगरिबांना हक्काचे घर मिळणार होते आणि मालकी हक्काचा उतारा मिळणार होता. परंतु, ही समिती स्थापन झालीच नाही.

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासंदर्भात किंवा ती नियमित करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जमीन आणि महसूल अधिनियम 1966च्या कलम 20 व कलम 51, तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे, नियम 1971च्या नियम क्रमांक 43 मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने हा शासन निर्णय घेण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.28 जानेवारी 2011 व या अनुषंगाने राज्य सरकारने दि.12 जुलै 2011 च्या शासन निर्णयात शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश असले, तरी या आदेशातून या पूर्वीच्या शासन निर्णयाद्वारे पात्र असलेल्या कुटुंबांना अभय देण्यात आले होते.

परंतु यापूर्वीच्या 4 एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी महसूल विभागागाकडून न झाल्याने लाखो कुटुंब हक्काच्या जागेपासून वंचित होते. पर्यायाने घर बांधण्यास जागा नसल्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेत घर बांधण्यास ग्रामविकास विभागाला अडचणी येते होत्या. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णय पारित करून अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना यापूर्वीच्या 4 एप्रिल 2002च्या शासन निर्णयातील तरतुदी रद्द करून 16 फेब्रुवारी 2018 रोजी अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय पारित केला. परंतु अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याची तरतूद ही महसूल खात्यांतर्गत आहे. त्यावर ग्रामविकास खात्याने अतिक्रमण केल्याचे या प्रतिज्ञापत्रावरून समोर येते.

सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र निंबाळकर यांनी या प्रकरणात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दि.4 एप्रिल 2002च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी विनंती त्यांनी या जनहित याचिकेत केले होती. या प्रकरणी दि. 23 जून 2015 रोजी सुनावणी होऊन न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचा आदेश देऊन ही याचिका निकाली काढली होती; पण या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने निंबाळकर यांनी अवमान याचिका दाखल केली. त्यांची बाजू अ‍ॅड. सतीश तळेकर, अ‍ॅड.प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड.अजिंक्य काळे, अ‍ॅड.मनीषा डालवे, अ‍ॅड.उमाकांत आवटे पाहत आहेत.

हेही वाचा

• पणजी : कासारवर्णे अपघातात कळणेची युवती ठार
• आ. लंकेंना शरद पवार गटाकडून ऑफर : खा. अमोल कोल्हे
• पत्रकार आल्याचे पाहताच 'आरटीओ' पथकाचे पलायन!