पारनेर; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषद शाळेतील पेन्शनधारकांची सुमारे 70 कोटींची रक्कम देय असून, पाठपुरावा करूनही ही रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे वयोवृद्ध पेन्शनर्स शिक्षकांना पेन्शनसाठी याचना करण्याची वेळ आली आहे. मे 21 पासून आजपर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना उपदान, अंशदान, सातव्या वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता, कोविड काळात कापलेल्या 25 टक्के वेतन मेडिकल बिले प्रलंबित आहेत.
याबाबत जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनने लाक्षणिक उपोषण करून, तसेच शिक्षण उपसंचालकांशी पत्रव्यवहार करूनही पेन्शन मिळाली नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसह विविध खात्याच्या मंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत पेन्शन नियमित दिली जात नाही. जिल्ह्यातील 8500 सेवानिवृत्त धारकांना प्रत्येक महिन्यात संघटनेमार्फत शिक्षण संचालकांचे लक्ष वेधले आहे. मात्र कोणत्याही प्रतिसाद मिळत नाही. जिल्ह्यात पाच-सहा महिन्यांपासून पेन्शनसाठी 40 ते 50 टक्केच अनुदान प्राप्त होते.
दरमहा मागणी प्रमाणे अनुदान प्राप्त व्हावे व ते वीस तारखेच्या आत जिल्हा परिषदेला मिळावे. 70 कोटी रुपये थकबाकी त्वरित मिळावी. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी सप्टेंबर 2022 च्या पेन्शनसाठी त्यांच्या अधिकारात बीडीओकडून वापरलेल्या रकमा परत देण्याबाबत, पेन्शन एक तारखेस कशी करता येईल, याबाबत निर्णय घ्यावा. नगरपालिका पेन्शनर्स शिक्षकांना पेन्शनसाठी शंभर टक्के अनुदान शासनाने द्यावे.
जिल्हा सेवानिवृत्त पेन्शनर्स अध्यक्षांची राज्याध्यक्षांसोबत पेन्शन अदालत सुरू करावी, आदी मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांना देण्यात आले आहे. याबाबत असोसिएशनचे अध्यक्ष द. मा. ठुबे, कोषाध्यक्ष सो. य. वाकचौरे कार्याध्यक्ष भा. क. गोरे सरचिटणीस ब. द. उबाळे आदी पदाधिकारी पाठपुरावा करीत आहेत.
