नगर : पुढारी वृत्तसेवा : रोजगार हमी योजनेतील मंजूर विहिरींच्या प्रस्तावातील अनियमिततेसंदर्भात पाथर्डी व जामखेडच्या गटविकास अधिकार्यांना नोटिसा गेल्याचा प्रकार ताजा असतानाच आता कर्जत तालुक्यातील मंजूर प्रस्तावही तपासणीच्या फेर्यात अडकले आहेत. त्याबाबतचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी काढले आहेत. दरम्यान, या आदेशामुळे कर्जत तालुक्यातील 10 ते 12 गावांच्या सरपंचांनी जिल्हा परिषदेत येऊन बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
कर्जत तालुक्यात सिंचन विहिरीची कामे सुरू आहेत. 26 एप्रिल रोजी सीईओंच्या कर्जत तालुका दौर्यात सुनील यादव व इतर 39 लाभार्थ्यांनी कर्जत तालुक्यात मंजूर व कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेल्या सिंचन विहिरींची कामे सुरू करण्यास परवानगी देण्याबाबत निवेदन दिले होते. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी जि.प. प्रशासनाने थेट मंजूर प्रस्तावांच्याच तपासणीचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने कर्जत तालुक्यात सुरू असलेल्या व कार्यारंभ आदेश दिलेल्या विहिरींचे प्रस्ताव 29 मे रोजी दुपारी 5 वाजेपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मनरेगाच्या कक्षात पोहोच करावेत, अशा सूचना तालुका प्रशासनाला करण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेतून समजले आहे.
हा आदेश लाभार्थ्यांच्या कानापर्यंत पोहोचताच त्यांच्यामधून नाराजीचा सूर उमटला. सुनील यादव यांच्यासह काही शेतकर्यांनी बुधवारी जिल्हा परिषदेत येऊन, 'आपण तपासणीसाठी नव्हे तर विहिरींची कामे सुरू करण्याबाबत निवेदन दिले होते. माझी तक्रार नव्हती.
तरीही तपासणीचा अट्टहास का?' असा जाब मनरेगात विचारला. तसेच आपली तक्रार नसल्याचे लेखी दिले. या वेळी संतप्त शेतकर्यांनी मनरेगाचा कक्ष अक्षरशः डोक्यावर घेतल्याचे दिसले. या वेळी 'विहिरींचे प्रस्ताव तपासणी म्हणजे ती चौकशी नसल्याचे' सांगून प्रशासनानेही शेतकर्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.
सुनील यादव हे शेतकर्यांसमवेत जिल्हा परिषदेत आले होते. त्यांनी त्यांच्या पूर्वीच्या निवेदनाचा संदर्भ कालच्या तपासणीच्या आदेशाशी जोडू नये, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे त्यांचा संदर्भ न देता आम्ही 'प्रशासकीय बाब' म्हणून तपासणीचे आदेश काढले आहेत.
– दिलीप सोनकुसळे, कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा
जामखेड आणि कर्जत तालुक्यात सर्वाधिक विहिरी मंजूर आहेत. कामेही सुरू आहेत. एकही विहीर अधिकार्याने स्वतःसाठी किंवा नातेवाइकाला दिलेली नाही. त्या स्थानिक शेतकर्यांनाच दिल्या आहेत. शिवाय विहिरींच्या पाण्यातून अनेकांचे जीवनमान समृद्ध झाले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकार्यांच्या पाठीवर थाप टाकण्याऐवजी प्रशासनाकडून त्यांना नोटिसा बजावल्या जात असल्याची खंतही काही शेतकर्यांनी व्यक्त केली. मंजुरीबाबत गंभीर चुका झाल्या असतील, तर निश्चितच कारवाई व्हावी, अशीही प्रतिक्रिया कर्जत-जामखेडमधून व्यक्त होत आहे.
मी सीईओंना मंजूर विहिरींचे काम सुरू करण्यासाठी निवेदन दिले होते. मात्र प्रशासनाने माझ्या नावाचा वापर करून थेट मंजूर प्रस्तावांच्या तपासणीचे आदेश काढले आहेत. यामुळे तालुक्यात गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. मी स्वतः 10 ते 12 गावांतील सरपंचांसह जिल्हा परिषदेत आज (बुधवारी) आलो होतो. याचा प्रशासनाला जाब विचारत तपासणी थांबवून थेट कार्यारंभ आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे, असे किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील यादव यांनी 'पुढारी'ला सांगितले.
हेही वाचा
