नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेच्या शाळेचा गुणवत्तापुर्ण शिक्षणाचा दर्जा उंचावून सक्षम आणि सदृढ बनविण्यासाठी आमदार प्रशांत बंब यांच्या सुचनेनुसार नगरचे शिक्षक मुख्यालयी राहत असल्याबाबतचे ठराव, पुरावे मंगळवार दि. 6 डिसेेंबरपर्यंत जिल्हा परिषदेत सादर करावेत, असे लेखी आदेश शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकार्‍यांना काढले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या 3500 पेक्षा अधिक शाळा आहेत. या शाळांवर 11 हजार शिक्षक सेवेत आहेत. दरम्यान, जि.प. शाळेंचा गुणवत्तापुर्ण शिक्षणाचा दर्जा उंचावून सक्षम आणि सदृढ बनविण्यासाठी आमदार प्रशांत बंब यांनी नगर जिल्ह्यातील शिक्षक मुख्यालयी राहत असल्याबाबतचे पुरावे, लेखी माहिती सादर करणेबाबत कळविले आहे.
प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक यांनी मुख्यालयी रहात असल्यासंबंधी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव कार्यालयास सादर करावा. तसेच अन्य आवश्यक माहिती अत्यंत तातडीने दि. 6 डिसेंबरपर्यंत झेडपीत सादर करावी. विहित मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्यास गटशिक्षणाधिकार्‍यांवर कारवाईचा इशाराही शिक्षणाधिकारी पाटील यांनी दिला आहे.
काही संघटनांकडून मुख्यालयात तुम्ही राहत नाही, या कारणातून शिक्षकांना मानसिक त्रास दिला जातो. याचाही बंदोबस्त होणे गरजेचे आहे.
राज्य सरकारच्या सर्वच कर्मचार्‍यांना मुख्यालयात राहण्याचे बंधन करण्यात आले आहे. मात्र यात गुरुजींनाच जाणीवपूर्वक शासन आणि प्रशासनाकडून लक्ष्य केले जात असल्याची भावना व्यकक्त होत आहे. कायदा व नियम हे सर्वांनाच लागले पाहिजेत, असाही सूर कानावर येऊ लागला आहे.
नेवासा तालुक्यातील शिक्षकांना मुख्यालयात राहत असल्याबाबतचे खोटे दाखले देणार्‍या ग्रामसेवक, सरपंचांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी सामाजिक संघटनांनी झेडपीत उपोषण केले होते. त्यामुळे या दाखल्यांचीही पुढे चौकशी होणार असल्याचे समजते.मुख्यालयात आवश्यक सोयीसुविधा नसल्याने शिक्षक शहरात राहतात. तरीही सगळे शिक्षक वेळ पाळतात. मात्र मुख्यालयात राहायचे असेल तर अगोदर त्या ठिकाणी कर्मचार्‍यांसाठी सुविधा निर्माण कराव्यात. तसेच हा नियम करायचाच असेल, तर शिक्षकांनाच नव्हे, तर राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचार्‍यांना लागू करा.
-सलीमखान पठाण, शिक्षक नेते, गुरुमाऊलीशिक्षक परिषदेचे राज्याचे अध्यक्ष राजेश सुर्वे व आमदार केळकर यांनी मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांच्याशी या विषयावर चर्चा केलेली आहे. त्यावेळी हा प्रश्न अधिवेशनापुर्वी मार्गी लावण्याचे आश्वासन मंत्री महोदयांकडून शिक्षक परिषदेला मिळाले आहे.
-विकास डावखरे, जिल्हाध्यक्ष रोहोकले गटराज्यात कोठेच शिक्षक आणि मुख्यालयाची माहिती घेतली जात नसताना, केवळ नगरलाच इतकी घाई का?, असो संभाजीराव थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील आठवडयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत बैठक आहे. यामध्ये शिक्षकांना मुख्यालयात राहण्याची सक्ती करू नये, या संदर्भात बाजू मांडू.
-आबासाहेब जगताप, राज्य सरचिटणीस, थोरात गटआमच्या मते मुख्यालयी राहणे सक्तीचे नाही, वेळेत शालेय कामकाज होणे अपेक्षित आहे. तसे शिक्षक हे सर्व वेळ पाळून कामही प्रामाणिक करतात.असे असताना एखादद्या आमदारांनी मुद्दा उपस्थित केला, आणि शासन लगेचच तसा निर्णय घेत असेल तर ते शिक्षकांच्या दृष्टीने अन्यायकारक ठरेल, असे वाटते.
-बाळासाहेब कदम, जिल्हाध्यक्ष, अ.म. प्रा.शिक्षक संघव्यवस्थेने विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता पहावी. शिक्षण हे विद्यार्थी केंद्रीत असावे, पण ते सध्या शिक्षक केंद्रीत झाले आहे. गुणवत्ता पहाण्यापेक्षा शिक्षकांची मानसिक स्वास्थ बिघडविण्याचे काम होत आहे. ग्रामसभेने शिक्षकांना दाखले दिलेले आहेत. ते खोटे ठरविण्याचा प्रश्नच नाही. यापेक्षा भौतिक सुविधांकडे लक्ष द्यावे.
-सुदर्शन शिंदे, जिल्हाध्यक्ष, गुरुकुलशिक्षक मुख्यालयात शासनाने अगोदर राहण्याची सुविधा करावी, त्यानंतर शिक्षक स्वतःहून तेथे राहतील. मात्र केवळ राजकारण म्हणून गुरुजी आणि मुख्यालयाचे राजकीय भांडवल करणे दुर्दैवी आहे. शासनाने 30 कि.मी. अंतरापर्यंत मुख्यालय गृहीत धरावे. शिक्षक भारतीचा ग्रामविकास विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
– दिनेश खोसे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारतीशिक्षक वेळेवर शाळेत पोहचतो, त्याचे शैक्षणिक कामही चांगले आहे. असे असताना केवळ मुख्यालयात रहावे, म्हणून त्यांना वेठीस धरू नये. पूर्वी दळणवळणाची साधने नव्हती, त्यामुळे शिक्षक मुख्यालयात राहत होते. आता परिस्थती बदलली आहे. दळण वळणाची व्यवस्था आहे.
-राजेंद्र ठोकळ,जिल्हाध्यक्ष, स्वराज्य
