कर्जत : कर्जत व जामखेड तालुक्याची दुष्काळी ओळख मिटविण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत हजारो विहिरींना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, या मंजुरीसाठीच मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाले आहेत. कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने पंचायत समितीच्या संबंधित विभागातील अधिकार्‍यांनीही वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतले आहेत. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांची मांडवली झाल्याची चर्चा आहे.
पंचायत समितीत गोरगरीब शेतकर्‍यांकडून प्रत्येक विहिरीसाठी वीस ते तीस हजार रूपये मंजुरीसाठी घेण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे जुनी विहीर असेल तरी चालेल, त्याचा दर 50 हजार रूपये आणि नवीन विहिरीचा दर 20 ते 30 हजार रुपये, अशा पद्धतीने प्रत्येक विहिरीसाठी राजरोसपणे पैसे गोळा करण्यात आले आहेत. देणार्‍याने देत जावे अन् घेणार्‍याने घेत जावे, अशा पद्धतीचा व्यवहार झालेला आहे. कोट्यवधी रूपये दलालामार्फत अधिकारी वर्गाच्या खिशात गेले आहेत. याची वरीष्ठ अधिकार्‍यांकडून चौकशी होणार का, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
सध्या मात्र या प्रकरणाची चौकशी कोणी लावली, यावरून दोन्ही आमदारांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरात सोशल वॉर सुरू आहे. मात्र, पैशांबाबत दोन्हींकडील कार्यकर्ते मिठाची गुळणी धरून गप्प बसलेले आहेत. केवळ चौकशी लागली म्हणून चर्चा करण्यापेक्षा, शेतकर्‍यांकडून राजरोसपणे पैसे घेण्यात आले, त्या अधिकार्‍यांची नावे जाहीर करून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी दोन्ही आमदारांच्या कार्यकर्त्यांनी करणे योग्य ठरले असते. मात्र, 'तेरी भी चूप आणि मेरी चूप, सबका साथ सबका विकास', अशा पद्धतीचे स्वार्थी धोरण सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, हे सर्व पाहता राजरोसपणे गोरगरिबांच्या पैशांवर डल्ला मारणार्‍या अधिकार्‍यांना पाठीशी घालणे कितपत योग्य आहे, याचाही विचार दोन्हींकडील कार्यकर्त्यांनी करण्याची गरज आहे.
शेतीला बारमाही पाणी मिळण्यासाठी सरकार विहिरीसाठी प्रत्येकी चार लाख रुपये अनुदान देते. कर्जत-जामखेड तालुका दुष्काळी असल्याने चार ते पाच हजार शेतकर्‍यांनी विहिरींचे प्रस्ताव दाखल केले. त्या प्रस्तावाला प्रशासकीय पातळीवर मंजुरी मिळाली. पण, होळीच्या दिवशी आमदार प्रा. राम शिंदे व आ. रोहित पवार यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये विहिरींची चौकशी कोणी लावली, यावर सोशल वॉर सुरू झाले आहे.
भाजपवाले आमदार रोहित पवार यांच्यावर, तर राष्ट्रवादीवाले आमदार राम शिंदे यांच्यावर आरोप करतात. आमदार पवार यांनी कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील 3 हजारांपेक्षा जास्त विहिरींचे प्रस्ताव मंजूर करुन घेतले. तर, आमदार शिंदे यांंनी कर्जत-जामखेड तालुक्यात साडेचार हजार विहिरी मंजूर करून घेतल्याचे कार्यकर्ते सांगत आहेत. या आरोप- प्रत्यारोपामुळे जनतेची मात्र करमणूक होत आहे. तर चौकशी लागल्याने मंजूर विहीरधारक शेतकरी मात्र संकटात आले आहेत. विहिरी मंजूर करून घेण्यासाठी एका शेतकर्‍याला जवळपास 35 ते 40 हजार रूपयांचा खर्च झाला आहे.
कर्जत, जामखेड तालुक्यातील विहिरींच्या मंजुरीची चौकशी झालीच पाहिजे. मंजूर विहिरींचे काम नियमाप्रमाणे पूर्ण करून शेतकर्‍यांना त्याचा खर्‍या अर्थाने लाभ मिळाला पाहिजे. हे सर्व करण्याचे धाडस जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दाखवतील का, असा प्रश्न आता कर्जत, जामखेड तालुक्यातील जनतेमधून उपस्थित होत आहे.
काहींनी जुन्या विहिरी दाखवून अधिकारी वर्गाला मॅनेज करून बिल काढले आहे. पण, ज्यांनी खरोखर काम केले, त्यांचे बिल काढले जात नाही. अधिकारी वर्गाला मॅनेज केले तरच लवकर बिल निघते. कोणाचा प्रस्ताव कधी दाखल, किती बिल मिळाले, किती राहिले, का राहिले, नंतर मंजुरी मिळालेल्या विहिरींची बिले कशी निघाली, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा
