

नगर : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने जिल्ह्यातील 55 हजार कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी मागील वर्षी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता वर्ष उलटले तरी अजूनही सर्व लाभार्थी शेतकर्यांना अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही. आजअखेर मागणी केलेल्या 116 कोटींपैकी 72 कोटींची रक्कम प्राप्त झाली असून, अजूनही 44 कोटी शासनाकडून येणे असल्याने सुमारे 10 हजार वंचित शेतकरी अनुदानाकडे डोळे लावून बसले आहेत. कांद्याचे भाव गडगडल्याने शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने एक फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल 350 रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानुसार शेतकर्यांनी बाजार समितीमध्ये रीतसर अर्ज सादर केले होते. त्याची सहायक निबंधकांनी पडताळणी करून पात्र, अपात्र अर्ज काढले. पुढे उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी प्रारंभी तसा अहवाल तयार करून जिल्ह्यातील 47 हजार शेतकर्यांसाठी 102 कोटींची मागणी केली होती. मात्र यात उन्हाळी कांद्याचा समावेश नसल्याने त्यावरही शेतकर्यांमधून नाराजी पुढे आली. शासनाच्या सूचनेनंतर पणन संचालकांनी यात उन्हाळी कांद्याचा समावेश केला. त्यामुळे एकूण 33 लाख क्विंटल कांदा विक्री करणारे लाभार्थी शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले. ही शेतकरी संख्या 55 हजारांवर गेल्याचे दिसले. उपनिबंधक कार्यालयाकडून या सर्व लाभार्थी शेतकर्यांसाठी 116 कोटी 82 लाखांच्या अनुदानाची मागणी शासनस्तरावर करण्यात आली होती. दरम्यान, अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर टप्पाटप्प्याने प्राप्त अनुदानातून आतापर्यंत 72 कोटी रुपये जिल्ह्याला मिळाल्याचा दावा सहकार विभागाकडून केला जातो.
त्यामुळे अजूनही 44 कोटी रुपये येणे बाकी असल्याने 10 हजारांपेक्षा अधिक शेतकरी अनुदानापासून वंचित असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या शेतकर्यांची अनुदानाची रक्कम लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मिळणार का, याकडे नजरा लागल्या आहेत.
अपात्र 23 हजार शेतकर्यांमधून रोष
कांदा अनुदानासाठी केलेल्या चाळणीत कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याने 23 हजार शेतकर्यांचे अर्ज सहकार विभागाने अपात्र ठरविले होते. या शेतकर्यांच्या अर्जावर सरकार विचार करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती आता धूसर झाल्याने संबंधित शेतकर्यांमधून सरकारविषयी
रोष व्यक्त केला जात असल्याचे ऐकायला मिळते. जिल्ह्यासाठी आतापर्यंत 85 कोटी प्राप्त झाले आहेत, यातून 72 कोटी वाटप झाले आहेत, उर्वरित रक्कम वर्ग होत आहे. पुढच्या आठवड्यातही अनुदान मिळणार आहे. आचारसंहितेपूर्वीच सर्व शेतकर्यांना अनुदानाचा लाभ मिळेल, असा विश्वास आहे.
– गणेश पुरी, उपनिबंधक, नगर