गणोरे : पुढारी वृत्तसेवा : आदिवासी विकास विभागामार्फत निवडलेल्या महाराष्ट्रातील सुमारे 148 नामांकित निवासी इंग्रजी शाळांना गेली 3 वर्षे निधी वितरीत न झाल्याने संस्था चालक आर्थिक अडचणीत आले असून दिवाळीनंतर शाळा चालविणे जिकरीचे झाले आहे. राज्यभरातील सुमारे 55 हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जाणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. याबाबत संस्था चालकांकडून आयुक्त, सचिव, मंत्री यांना निवेदने देऊनही दखल घेतली जात नाही. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळून ते मुख्य प्रवाहात यावे, या उदात्त हेतुने 2011 पासून एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत प्रवेशित 1 ली ते 12 वीचे सुमारे 55 हजार विद्यार्थी 148 इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत.
नाशिक, ठाणे, नागपूर व अमरावती या चार अप्पर आयुक्त कार्यालय अधिनस्त शाळांना 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थी शुल्क प्रलंबित आहे. कोविड काळात वित्त विभागाकडे निधी नाही, याचे कारण सांगत निधी वितरित झाला नाही. शाळांनी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन तसेच प्रत्यक्ष वर्ग सुरू ठेवून शिक्षण दिले आहे. शैक्षणिक साहित्य, वसतिगृह साहित्य, सर्व भौतिक सुविधा, वैद्यकीय सुविधा तसेच भोजन व शिक्षक पगार आदि बाबींवर शाळांनी खर्च केला आहे. मात्र शासनाने तीन वर्षात 300 टक्क्यांपैकी फक्त 55 टक्के निधी वितरित केला असल्याचे दिसून येते. उर्वरित निधी मिळण्याची मागणी संस्था चालकांकडून होताना दिसत आहे.
वास्तविक शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थी प्रवेशानंतर जुलै ऑगस्ट मध्ये 50 टक्के निधी वितरीत करण्याचे निर्देश असतानाही 2022-23 चा एक रुपया देखील अजून प्राप्त नाही. तीन वर्षे उधार उसनवार करून बँका, फायनान्स कंपन्या, खासगी सावकार, पाहुणे मित्रमंडळी यांच्याकडून कर्ज घेऊन शाळा सुरू आहेत. काहींनी घरदार शेतजमिनी विकल्या, गहाण ठेवले. बायकांची दागिने विकून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च भागविला.
विविध दुकानदार, पुरवठा दार यांच्याकडून आधीची उधारी दिल्याशिवाय पुढील सामान मिळण्यास नकार मिळत आहे. त्यामुळे निधी मिळाला नाहीतर दिवाळी नंतर कुणीच उधार देणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षकांचे थकीत सर्व पगार मिळाल्या शिवाय शाळेत येण्याची मानसिकता नाही. किराणा व इतर साहित्य उधार न मिळाल्यास मुलांना जेवू कसे घालायचे? हा यक्ष प्रश्न सध्या संस्था चालकांपुढे आहे. त्यामुळे दिवाळी नंतर शाळांच्या घंटा वाजल्या तरी नामांकित इंग्रजी शाळांची वसतिगृह बंद दिसली तर नवल वाटू नये, अशीच परिस्थिती सध्या आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने निधी द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांची फी द्यावी
कोविड काळात पालकांनी शाळांना 85 टक्के फी भरावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. आदिवासी विकास या अनु. जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यम शाळेत प्रवेश देत असल्याने त्यांचे पालक या नात्याने या विद्यार्थ्यांचे 85 टक्के शुल्क त्वरित मिळावे, अशी शाळांची मागणी आहे.
बसची बिले थकीत
या योजनेतील विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोन वेळा घरी व शाळेत ने आण करण्याची सोय शाळांनी करायची असते. त्याची 6 वर्षांची बस बिले देखील अजून प्रलंबित आहेत.
