नगर : पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील चाहुराणा बुद्रुक येथील 47 वर्षांतील 12.5 एकर जमिनीची खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रद्द करण्यात आले आहेत. या जमिनीचे वाटप मूळ मालकांच्या वारसांना करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार गुरुवारी नगरचे उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील यांच्या उपस्थितीत, पोलिस बंदोबस्तात जमिनीच्या मार्किंगचे काम पूर्ण झाले आहे. शुक्रवारी तीन वादी आणि पाच प्रतिवादी अशा आठ वारसांना जमिनीचा ताबा दिला जाणार आहे. दरम्यान, तेथील दहा ते बारा टोलेजंग इमारतींमधील रहिवाशांना शुक्रवारी (दि. 19) सकाळपर्यंत ताबा सोडण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, 47 वर्षांपूर्वीची खरेदी-विक्री रद्द झाल्याने 12.5 एकर क्षेत्रावर उभ्या राहिलेल्या इमारती पाडल्या जाणार असल्यामुळे काही कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. या निर्णयामुळे जमिनी खरेदी करून घरे आणि टोलेजंग इमारती बांधलेल्या नगर शहरातील नागरिकांचे धाबे दणाणले आहेत. याबाबतचा वाद 1977 मध्ये न्यायालयात गेला होता. जिल्हाधिकार्‍यांना जमिनीचे वाटप करण्याचे आदेश 2004 मध्ये देण्यात आले. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडे अपील, त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील यामार्गे सन 2009 मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये जमिनीचे 6 महिन्यांत वारसांना वाटप करण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार उपविभागीय अधिकार्‍यांनी 2019 मध्ये दिलेल्या वाटप आदेशावर पुन्हा जिल्हाधिकारी, नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले. त्यांनी ते फेटाळत जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश कायम ठेवला. त्याला जमीन खरेदीदार मंगला शरद मुथा यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली. त्या विरोधात हसन बाबू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हरकत घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 4 डिसेंबर 2023 रोजी संबंधित विक्री झालेल्या जमिनींचे 4 महिन्यांत वाटप करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी 5 जानेवारी 2024 रोजी छोटीबी मर्द करीमभाई (मयत) यांचे वारस शेख कैसरजहॉ इमाम व इतर, महादू नारायण पवार (मयत) वारस व हसन बाबू झारेकरी या तीन वादी व पाच प्रतिवादी अशा आठ जणांना बोलावून वाटप निश्चित केले. त्यानुसार नगर उपविभागीय अधिकारी यांनी चाहुराणा बुद्रुक येथील 12.5 एकर जमिनीच्या वाटपापूर्वी गुरुवारी (दि. 18) सकाळपासून जमिनीची मार्किंग सुरू केली. भूमिअभिलेख विभागाच्या नवीन यंत्राद्वारे खुणा करण्यास प्रारंभ केला.
सीना नदी हद्दीपासून मार्किग करण्यात आली. यामध्ये विनायकनगर, माणिकनगर, चंदन इस्टेट, शिल्पा गार्डन परिसरातील जागेचा समावेश आहे. या वेळी तहसीलदार संजय शिंदे, नायब तहसीलदार अभिजित वांढेकर, शिरस्तेदार कैलास साळुके, मंडलाधिकारी राजेंद्र बकरे, चाहुराणा बुद्रुकचे तलाठी ज्ञानेश्वर रोहोकले, तसेच ज्ञानदेव बेल्हेकर, प्रमोद गायकवाड, अक्षय खरपुडे, संभाजी ठोंबरे आदी तलाठ्यांसह तहसीलचे कर्मचारी उपस्थित होते.
चाहुराणा बुद्रुक येथे मेहबूबभाई झारेकरी यांच्या मालकीची 22 ते 23 एकर जमीन होती. त्यांचे 1948 मध्ये निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पहिल्या पत्नीची मुलगी छोटीबी करीमभाई शेख, तर तिसरी पत्नी ममुलाबी शेख हयात होते. ममुलाबी यांनी महसूल सदरी स्वत:च्या नावाची वारस नोंद केली. त्यांनी वेळोवेळी जमिनीची विक्री केली. मुलगी छोटीबी हिने त्यात हिस्सा मागितला असता ममुलाबीने नकार दिला. त्यामुळे छोटीबी हिने 13 मार्च 1956 रोजी जमीन वाटपाचा दावा दाखल केला. 30 सप्टेंबर 1957 रोजी मुस्लिम कायद्यानुसार मुलगी छोटीबी यांना सर्व जमिनीत 7/8 हिस्सा (आठपैकी सात भाग), तर आई ममुलाबी यांना 1/8 हिस्सा (आठपैकी एक भाग) कायम करण्यात आला. दोन्हींकडून जमिनीची विक्री करण्यात आली आणि त्यातून वाद सुरू झाला.
माणिकनगर येथील सर्व्हे क्रमांक 52 मध्ये सागर गोकुळ गांधी यांची इमारत होती. वरील निकाल जाहीर होताच त्यांनी त्यांची भव्य इमारत जमीनदोस्त केली. त्यानंतर त्या इमारतीच्या पाठीमागे मोठी इमारत बांधली. परंतु या नवीन इमारतीच्या पुढच्या जागेचेहा अतिक्रमण झाल्याचे आज दिसून आले. त्यावरही अधिकार्‍यांनी आज मार्किग केली आहे. माणिकनगर येथील सुभाष झुंबरलाल मुथा यांच्या इमारतीमध्ये मार्किग करण्यासाठी पथकांनी गेट उघडण्यास सांगितले. परंतु ते उघडण्यात आले नव्हते. त्यामुळे तीन वेळा पुकारूनही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे शेवटी पोलिसांच्या मदतीने इमारतीचे गेट तोडण्यात आले.
खरेदी विक्री रद्द झाल्यामुळे काहीचे पार्किंग, काहींच्या इमारतीचा कोपरा असा भाग तोडला जाणार आहे. त्यामुळे अंदाजे 20 कुटुंबांना कमी अधिक प्रमाणात आर्थिक फटका बसणार आहे. चार कुटुंबांच्या मात्र पूर्ण इमारती जाणार आहेत.
हेही वाचा
