संगमनेर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने पारित केलेल्या 'मेस्मा' सारख्या काळ्या कायद्याला आम्ही कोणीही घाबरत नसल्याचा सरकारला इशारा देत सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत पंचायत समितीच्या परिसरात शासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांनी 'मेस्मा' कायद्याची होळी केली आणि तीन तास धरणे आंदोलन केले. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी दोन दिवसांपूर्वी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर शासकीय निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक यांनी मोर्चा काढून आंदोलन केले होते.
त्यानंतर दोन दिवसांपासून संगमनेर पंचायत समितीच्या आवारामध्ये शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत या कर्मचार्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. 'एकच मिशन जुनी पेन्शन', 'कोण म्हणत देत नाही, घेतल्या शिवाय राहत नाही', 'पेन्शन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची' या घोषणा देत सर्व आंदोलन कर्त्यांनी पंचायत समितीचा परिसर दणाणून सोडला होता.
सर्व आंदोलनकर्त्यांनी 'एकच मिशन, जुनी पेन्शन' ही घोषवाक्य टाकलेल्या टोप्या परिधान केल्या होत्या. जुन्या पेन्शनबाबत जोपर्यंत राज्य सरकार निर्णय घेत नाही आणि राज्यपालांच्या सहीने आम्हा सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करत नाही, तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन असेच चालू ठेऊ, असा इशारा समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनायक वाडेकर, उपाध्यक्ष उमेश गुंजाळ, सेक्रेटरी मुस्ताक शेख, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष सचिन फटांगरे, प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्यावतीने शिवाजी दुशिंग, शिवाजी आव्हाड, महिला शिक्षक संघटनेच्यावतीने वृषाली कडलग, आरोग्य विभागाच्या सुनीता करंजकर, पाटबंधारे विभागाचे संदीप अवचिते, जिल्हा कर्मचारी महासंघाचे सुनील नागरे, लिपिकवर्गीय संघटनेचे विशाल परदेशी, ग्रामसेवक संघटनेचे कार्याध्यक्ष आनंद कांडेकर, दिव्यांग संघटनेचे राजू आव्हाड आदींनी दिला आहे.
समन्वय समितीचा आज धडक मोर्चा
शासकीय कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन लागू झाली पाहिजे, या मागणीसाठी गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक यांनी एकत्रित येऊन समन्वय समितीच्या बॅनरखाली बेमुदत संप पुकारला आहे. मात्र चार दिवस उलटूनही सरकारला अद्यापही जाग आली नाही. त्यामुळे सरकारला जाग येण्यासाठी समन्वय समितीच्या वतीने तहसील कार्यालय व प्रांताधिकारी कार्यालयावर आज शनिवारी धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
