

राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण आणले आहे. यावर सरकार ठाम आहे. थोडा वेळ लागेल, परंतु हे होणारच आहे. त्यानुसार ग्राहकांना 600 रुपये ब्रासने वाळू मिळणार आहे. त्यामुळे अवैध वाळू उपशाला लगाम लागेल, अशी अपेक्षा आहे. ऑनलाईन बुकिंगनंतर 15 दिवसांत वाळू घरपोच मिळण्याचे हे धोरण आहे. यामुळे पर्यावरणाचा होणारा र्हास कमी होणार आहे. या धोरणामुळे नदीपात्र सुरक्षित ठेवण्यास मदत होईल. वाळू तस्करीमुळे होणार्या गुन्हेगारीला आळा बसेल.– महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे